वीरगंज । पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकामा विद्यालय सुधार योजना (एसआईपी) लाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा पिपुल इन निड, अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपाल, नेसनल क्याम्पेन फर एजुकेसन नेपाल (एनसीई नेपाल) र नेपाल अपांग महिला संघको सहकार्यमा दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साको साझेदारीमा सञ्चालित ACCESS परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
जिराभवानी गाउँपालिकाअन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कठकुइया–बसन्तपुर, नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सेढवा र श्री बिता महतो जनता माध्यमिक विद्यालय नौकाटोलाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अभिमुखीकरण गरिएको थियो।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखका प्रतिनिधि हरिशंकर चौधरीले विद्यालय सुधार योजना निर्माण तथा अद्यावधिक गर्दा विद्यालयमा अध्ययनरत सबै बालबालिकाको पहुँच, सहभागिता, आवश्यकता र विविधतालाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विद्यालयको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा समावेशी योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
अभिमुखीकरणमा प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक–अभिभावक संघका प्रतिनिधि तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य गर्ने शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयको वर्तमान अवस्था पहिचान, समावेशी तथा सहभागितामूलक योजना निर्माण, आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा सहजीकरण गरिएको थियो।
अभिमुखीकरणपछि तीनवटै विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले असोज मसान्तभित्र विद्यालय सुधार योजनालाई समावेशी दृष्टिकोणबाट अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
विशेषगरी पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत तथा वञ्चित समुदायका बालबालिकाको आवश्यकता र सहभागितालाई विद्यालयको योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रतिबद्धता जनाइएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रमको सहजीकरण दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साका कार्यकारी निर्देशक रामाकान्त प्रसाद कुर्मीले गरेका थिए। कार्यक्रममा अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपालका प्रतिनिधि अकलेश कुमार साह तथा दिव्य विकास स्रोत केन्द्रका कार्यक्रम जिम्मेवार अमित कुमार राउतले सहजीकरण तथा समन्वयमा सहयोग गरेका थिए।
अभिमुखीकरणले विद्यालयका सरोकारवालालाई समावेशी विद्यालय सुधार योजनाको आवश्यकता, निर्माण तथा अद्यावधिक प्रक्रिया र प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे थप स्पष्टता प्रदान गरेको आयोजकले जनाएको छ।
