Date
शनि, भदौ १३, २०८३
Sat, August 29, 2026
Home Blog Page 32

पर्सामा ‘ट्राफिक जनचेतनामूलक सप्ताह–२०८३’ सुरु, सडक सुरक्षाबारे सचेतना फैलाइँदै

0

वीरगंज । सडक अनुशासनको पालना गराउने तथा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पर्सामा ‘ट्राफिक जनचेतनामूलक सप्ताह कार्यक्रम–२०८३’ बुधबारदेखि सुरु भएको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा तथा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वीरगंजको संयुक्त आयोजनामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो ।

असार ३ गतेदेखि ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाले गरेका हुन् ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक युवराज कटवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरिबहादुर बस्नेत, वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बिक्रम सुबेदी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साका अध्यक्ष बृजकिशोर पटेल, प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोजप्रसाद चौधरी, नेपाल इनोभेटिभ सोसाइटी पर्साका अध्यक्ष कमल चौगाईं तथा ग्रीन सिटी सामुदायिक प्रहरी आदर्शनगरका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतानलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित जनचेतनामूलक र्‍याली वीरगंजको घण्टाघरबाट सुरु भई लिंक रोड, बसपार्क, भानुचोक हुँदै पुनः घण्टाघर पुगेर सम्पन्न भएको थियो । र्‍यालीमा सहभागीहरूले ट्राफिक नियम पालना, सुरक्षित यात्रा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए ।

र्‍यालीमा नेपाल स्काउटका सदस्यहरू, विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी, ट्राफिक प्रहरी, सामाजिक अभियन्ता तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले हेल्मेट र सिटबेल्टको अनिवार्य प्रयोग, मदिरा सेवन गरी सवारी नचलाउने, ओभरस्पिड नगर्ने तथा पैदलयात्रीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेका थिए ।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक नियमको प्रभावकारी पालना आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रहरीको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

आयोजकका अनुसार सप्ताहभर विद्यालय, क्याम्पस, सार्वजनिक स्थल तथा सवारी चालक लक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, पर्चा वितरण, सडक नाटक तथा ट्राफिक नियमसम्बन्धी विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रममार्फत नागरिकमा सडक सुरक्षाप्रति जिम्मेवारीबोध अभिवृद्धि गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

जगरनाथपुर–५ मा रामजानकी मन्दिरकाे पूर्व मन्त्री रमेश रिजालद्वारा शिलान्यास

0

वीरगंज । पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित झाखरा चौकमा रामजानकी मन्दिर निर्माण कार्यको बुधबार शिलान्यास गरिएको छ । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले एक कार्यक्रमबीच मन्दिरको शिलान्यास गरेका हुन् ।

मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा जगरनाथपुर गाउँपालिकामार्फत निर्माण हुन लागेको उक्त मन्दिरको लागत २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई संरक्षण गर्दै स्थानीय समुदायको आस्थाको केन्द्रका रूपमा मन्दिर निर्माण गर्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने मन्दिरको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार निर्माण कार्य आगामी असार मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ ।

शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि रिजालले धार्मिक सम्पदाको संरक्षण र विकासले समाजमा सद्भाव तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई मजबुत बनाउने बताए । उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा भइरहेका विकास निर्माणका कामले ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष बिहारी महतो नुनियाकाे अध्यक्षतामा भएकाे शिलान्यास कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस पर्साका जिल्ला कोषाध्यक्ष प्रेम थापा, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विनय द्विवेदी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी तथा स्थानीयवासीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

स्थानीयवासीहरूले लामो समयदेखि मन्दिर निर्माणको माग गर्दै आएका थिए । मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएपछि धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने तथा क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बारा–रौतहटका औषधि पसलमा विभागको छापा, ४ फार्मेसी सिल र ३ बन्द

0

वीरगंज । बारा र रौतहटका विभिन्न स्थानमा विना इजाजत तथा विना फर्मासिस्ट औषधि पसल सञ्चालन भइरहेको उजुरीपछि औषधि व्यवस्था विभागको टोलीले अनुगमन तीव्र बनाएको छ । अनुगमनका क्रममा ४ वटा फार्मेसी सिलबन्दी गरिएको छ भने थप तीन वटा औषधि पसललाई अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका निरीक्षक रवि चौधरी थारुका अनुसार विभागमा प्राप्त उजुरीका आधारमा बारा र रौतहट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित १६ वटा औषधि पसल तथा फार्मेसीमा अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा बारा जिल्लाको पचरौता नगरपालिका–८ स्थित विना इजाजत सञ्चालनमा रहेको तराई सेन्ट्रल हस्पिटल (फार्मेसी युनिट), पचराैता नगरपालिकास्थित नै नेत्र प्रसाद चाैरसिया द्वारा संचालित औषधी पसल, रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित पाठक मेडिकल हल तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिका–८ स्थित समर मेडिकल हललाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीको रोहबरमा सिलबन्दी गरिएको निरीक्षक थारुले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी रौतहटको मौलापुर नगरपालिकास्थित पटेल मेडिकल हल, सुमिन्त्रा फार्मेसी र शान्ति सेन्ट्रल हस्पिटल (फार्मेसी युनिट) मा फर्मासिस्टबिना औषधि बिक्री–वितरण भइरहेको भेटिएपछि ती फार्मेसीलाई अर्को निर्देशन नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा बारा जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक जननायक हस्पिटल प्रालि (फार्मेसी युनिट) मा लागू तथा मनोद्दीपक औषधिको अभिलेख नराखिएको तथा हरिओम मेडिकल हलको औषधि पसल दर्ता प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त भएको पाइएको थियो । ती संस्थालाई आवश्यक कागजातसहित विभागको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

विभागले सामान्य प्रकृतिका त्रुटि भेटिएका अन्य फार्मेसीलाई आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । अनुगमन टोली पुगेको जानकारी पाएपछि केही क्षेत्रमा अधिकांश औषधि पसल सञ्चालकले पसल बन्द गरी भागेको समेत पाइएको निरीक्षक थारुले बताए ।

उनले अनुगमनबाट उम्किन खोजे पनि विभागले निरीक्षणको आवृत्ति बढाएर सबै औषधि पसललाई नियमनको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिए ।

अनुगमन टोलीमा औषधि व्यवस्था विभागका अमर शर्मा, मिता कुमारी, सुजन कार्की लगायतका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।

पर्सामा १०९ किलो गाँजा बरामद, बोलेरोसहित दुई जना पक्राउ

0

वीरगंज । पर्सा प्रहरीले ठूलो परिमाणमा लागूऔषध गाँजा बरामद गर्दै दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विशेष सूचनाको आधारमा वीरगंज महानगरपालिका–२१ स्थित ड्राइपोर्ट–परवानीपुर सडकखण्डमा चेकजाँचका क्रममा १ क्विन्टल ९ किलो गाँजासहित बोलेरो पिकअप र त्यसमा सवार दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

प्रहरीका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया र वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले पथलैयाबाट वीरगंजतर्फ आउँदै गरेको बा.१९ च ५७३८ नम्बरको बोलेरो पिकअप रोकी खानतलासी गर्दा गाडीको पछाडिको डल्लामा त्रिपालले छोपेर प्लास्टिकमा प्याक गरिएको ८ वटा पोकामा राखिएको १०९ किलोग्राम गाँजा फेला परेको थियो ।

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे नगरपालिका–२ निवासी ३० वर्षीय सुभाष थामी (चालक) र ऐ.कै २८ वर्षीय छत्रबहादुर थामीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बरामद गाँजा, बोलेरो पिकअप तथा पक्राउ परेका दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरिक्षक हरि बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

जनकपुरधाममा मधेश प्रदेश युथ समिट सम्पन्न, ७ बुँदे घोषणापत्र जारी

0

वीरगंज । मधेश प्रदेशका युवाका सवाल, सुशासन, डिजिटल अधिकार र सामाजिक न्यायका विषयमा केन्द्रित ‘मधेश प्रदेश युथ समिट २०२६’ ७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र युवा अभियानको संयुक्त आयोजनामा भएको दुई दिने समिटमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका ४५ जना युवाको सहभागिता रहेको थियो ।

समिटको उद्घाटन गर्दै मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री लखन दास तत्माले आगामी बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा युवाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। मधेश प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता डा. सुनील रञ्जन सिंह तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले प्रदेशको विकास र नीति निर्माणमा युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

दुई दिनसम्म डिजिटल अधिकार, चुरे संरक्षण, रोजगारी, सामाजिक न्याय र युवा सहभागिताका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि जारी घोषणापत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा युवाको कम्तीमा २० प्रतिशत समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै युवा उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण, विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा राइड सेयरिङ र डेलिभरी सेवामा कार्यरत श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

त्यसैगरी चुरे संरक्षणका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण, पानी पुनर्भरणका लागि बाँध निर्माण तथा जलवायु कोषको १५ प्रतिशत बजेट युवा नागरिक समाजमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालगायत स्थानीय भाषामा आधारित एआई प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।

घोषणापत्रमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य बजेटको ५ प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा छुट्याउन माग गरिएको छ। साथै मुसहर, डोम, चमार, हरवा–चरवालगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक युवाको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

युवा मुद्दाहरूको निरन्तर पैरवी गर्न समिटले ‘युथ सीएसओ फोरम’ गठन गरेको छ। समापनका क्रममा सहभागी युवाहरूले बालविवाह, दाइजो प्रथा तथा जातीय र लैंगिक विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सामाजिक रूपान्तरणमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

समिटबाट जारी घोषणापत्र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद कर्णलाई बुझाइएको युवा अभियानकी गङ्गा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

सानोपाइला सहकारीको मुद्दा संसदमा, सांसद पन्तले मागे विशेष समिति

0

वीरगंज । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा सहभागी हुँदै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता, राजस्व विवाद समाधान तथा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सरकारले ल्याएको एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने नीतिलाई स्वागत योग्य भएकाे बताए । उनले उक्त नीति प्रभावकारी बनाउन समस्याग्रस्त सहकारी रहेको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरे ।

उनले यस्तो समितिलाई कर्जा असुली तथा निक्षेप फिर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्दै कर्जा असुली र निक्षेप फिर्ता सँगसँगै अगाडि बढाउन सके बचतकर्ताले छिट्टै आफ्नो रकम फिर्ता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद पन्तले उदाहरणका रूपमा पर्सामा विगत केही वर्षदेखि बन्द रहेको सानोपाइला सहकारी संस्थाको विषय उठाउँदै स्थानीय बचतकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता नपाएको तथा सहकारीमा धितो राखिएको घरजग्गासमेत फुकुवा गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताए । उनले यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दै सांसद पन्तले सरकारको उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

उनले वर्षौंदेखि थाँती रहेका राजस्व विवाद समाधान गर्न सके आर्थिक गतिविधि विस्तारमा टेवा पुग्ने र निजी क्षेत्र उत्साहित हुने बताए । विगतमा कर तथा राजस्वसम्बन्धी विवाद समयमै समाधान नहुँदा धेरै व्यवसायी राजस्व कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदै थाकेर उद्योग तथा व्यवसाय छाड्न बाध्य भएको र कतिपय विदेश पलायनसमेत भएको उनले उल्लेख गरे ।

सांसद पन्तले कुनै पनि राजस्व वा करसम्बन्धी विवाद चालु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसो नभए सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमै प्रश्न उठ्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

त्यसैगरी विनियोजन विधेयकको लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकन र एकद्वार प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्ने नीतिको स्वागत गर्दै उनले उद्योग स्थापनाका क्रममा स्थानीय तह र वडाबाट अनावश्यक अवरोध हुने गरेको गुनासो गरे ।

ठूला लगानीका उद्योग स्थापना गर्न खोज्दा कतिपय स्थानमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा लेनदेन नमिल्दा आवश्यक सिफारिस नदिने तथा सञ्चालनका क्रममा पनि विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सामान्य घाइतेलाई लाखौंको बिल, होहल्ला र विरोधपछि ६५ हजारमा सहमति

0

वीरगंज । परवानीपुर–ड्राइपोर्ट सडकखण्ड अन्तर्गत वीरगंज महानगरपालिका–२१ मा सोमबार भएको सवारी दुर्घटनापछि उपचारका लागि निजी अस्पताल पुर्‍याइएका घाइतेहरूले अत्यधिक बिल असुल्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । सामान्य चोटपटक लागेका बिरामीलाई केही घण्टाको उपचारमै लाखौं रुपैयाँको बिल थमाइएको भन्दै पीडित पक्षले अस्पताल प्रशासनको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

सोमबार दिउँसो करिब १२ बजे परवानीपुर चौकीभन्दा करिब पाँच सय मिटर पश्चिमतर्फ मधेश प्रदेश ०३–५१–००२ स ४३५७ नम्बरको लोडर अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा चालकसहित १० जना सामान्य घाइते भएका थिए । प्रहरी चौकी परवानीपुरका अनुसार क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको र तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको हो ।

दुर्घटनापछि घाइतेहरूलाई प्रहरीको सहयोगमा एम्बुलेन्समार्फत वीरगंज–१४ बहुवरीस्थित स्पर्श मल्टिस्पेसलिटी अस्पताल लगिएको थियो । तर घाइतेहरूले आफूहरूलाई सरकारी अस्पताल लैजान आग्रह गर्दा पनि एम्बुलेन्सले सिधै निजी अस्पताल पुर्‍याएको बताएका छन् ।

घाइतेहरूको भनाइ अनुसार सामान्य उपचारपछि अस्पतालले अत्यधिक शुल्कको बिल थमाएको थियो । किशोरी सहनीले हातमा सामान्य चोट लागेको उपचारका लागि २० हजार ९ सय रुपैयाँको बिल दिइएको बताइन् । उनका अनुसार कुनै औषधिसमेत नदिई यति ठूलो रकम मागिएको थियो ।

यस्तै प्रेम सहनीलाई दुई बोतल स्लाइन, दुईवटा सुई र दुईवटा एक्सरे गरेको भन्दै २३ हजार ९ सय रुपैयाँको बिल दिइएको थियो । सुरेन्द्र मुखियाले सामान्य चोटपटकको उपचारमै २५ हजार रुपैयाँको बिल देखाइएको बताए ।

लंगटु सहनीले आफूलाई स्लाइनसमेत नचढाइएको दाबी गर्दै ४५ हजार रुपैयाँको बिल दिइएको बताए । बिगा सहनीले एक बोतल स्लाइन चढाएको भरमा २३ हजार १ सय रुपैयाँ र दीपक सहनीले २५ हजार रुपैयाँको बिल थमाइएको गुनासो गरे ।

घाइतेहरूका आफन्त र स्थानीय व्यक्तिहरू अस्पताल पुगेपछि बिलसम्बन्धी विवाद चर्किएको थियो । अस्पताल प्रशासनका अनुसार सुरुमा करिब २ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको कुल बिल अन्ततः छुट दिएर ६५ हजार रुपैयाँमा मिलाइएको छ ।

अस्पतालका प्रशासन शाखा प्रमुख रूपक पटेलले अस्पतालले कसैलाई ठगी नगरेको दाबी गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई आन्तरिक सहमतिअनुसार छुट दिइएको बताए । अस्पतालको सेवा र सुविधाका कारण बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेको तथा उपचारमा कुनै लापरबाही नगर्ने उनको भनाइ छ ।

तर घाइते पक्षका सञ्जीव मिश्राले अस्पतालले गरिब बिरामीलाई अत्यधिक शुल्क तिर्न बाध्य बनाउने गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार सोधखोज र दबाबपछि मात्रै अस्पताल प्रशासन बिल घटाउन सहमत भएको हो । साथै दुर्घटनाका बिरामीलाई एम्बुलेन्समार्फत निजी अस्पतालमा पुर्‍याउने र पछि ठूलो रकम असुल्ने प्रवृत्तिमाथि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा छिपहरमाई गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्तासहित पाँच जनाले पाए सफाइ

0

वीरगंज । भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्तासहित पाँच जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतले मंगलबार फैसला सुनाउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल संजय पटेल तथा विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगंजका सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायलाई आरोपबाट सफाइ दिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण छामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस २३ गते छिपहरमाई गाउँपालिकामा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी झुट्टा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल तथा सम्बन्धित पक्षविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसकाे पांच महिना पछि सबैले सफाई पाएका हुन् ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गाउँपालिकाले विभिन्न निर्माण कार्यका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा राष्ट्रियस्तरको सौर्य दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको देखाई भुक्तानी गरेको थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा उल्लेखित मितिमा उक्त पत्रिकामा कुनै सूचना प्रकाशित नभएको दाबी आयोगले गरेको थियो ।

यद्यपि, विशेष अदालतले प्रमाण तथा तथ्यहरूको मूल्यांकनपछि आरोपितहरूविरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचारको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाेहरा आएपछि वीरगंज महानगरमा तलब निकासा सुरु

0

वीरगंज । लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा आर्थिक कारोबार प्रभावित बनेको वीरगंज महानगरपालिकामा कर्मचारीहरूको रोकिएको तलब भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा बसन्तबहादुर बोहरा जेठ २१ गते हाजिर भएपछि महानगरको आर्थिक प्रशासन सक्रिय बनेको हो ।

बोहरा हाजिर भएको केही दिनमै वीरगंज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह निलम्बनमा परेपछि उपप्रमुख इम्तियाज आलमले निमित्त नगरप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै कर्मचारीहरूको तलब निकासा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

महानगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार पहिलो चरणमा ४६७ जना कर्मचारीलाई ५ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलबस्वरूप भुक्तानी गरिएको छ ।

लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतका अनुसार ५९ जना निजामती कर्मचारी, १४२ जना स्थायी सेवा कर्मचारी र १३३ जना सरसफाइ कर्मचारीलाई तीन महिनाको तलब निकासा गरिएको छ । त्यसैगरी १२० जना करार सेवाका कर्मचारी तथा १३ जना करारका सवारी चालकलाई चार महिनाको तलब भुक्तानी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

राउतका अनुसार अझै बाँकी रहेका ६८४ जना कर्मचारीको खातामा पनि आज–भोलिभित्र तलब रकम जम्मा गरिने तयारी भइरहेको छ । पाँच महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीलाई चार महिनाको तथा चार महिनादेखि तलब रोकिएकाहरूलाई तीन महिनाको तलब उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

महानगरपालिकामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको चार महिनादेखि तथा करार कर्मचारीहरूको पाँच महिनादेखि तलब रोकिएको थियो । पहिलो चरणमा स्थायी कर्मचारीलाई तीन महिनाको र करार कर्मचारीलाई चार महिनाको तलब भुक्तानी गरिएको हो ।

महानगरपालिकाले मासिक रूपमा १ हजार १५१ जना कर्मचारीलाई तलबबापत करिब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

यता महानगर क्षेत्रको सरसफाइ तथा फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको निजी साझेदार एनके इन्टरनेशनल प्रा.लि. को समेत पाँच महिनादेखिको भुक्तानी बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ । महानगरपालिकाले तत्काल सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले दुईदेखि तीन महिनाको बक्यौता रकम तत्काल निकासा गर्न कार्यवाहक नगरप्रमुख आलमले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आगमनसँगै रोकिएका आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालनमा आउन थालेपछि महानगरका कर्मचारी तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा राहतको अपेक्षा बढेको छ ।

धोबिनीसहित पर्साका अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिबीच विवाद, नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा

0

वीरगंज । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने उद्देश्यले गाउँसभाको बैठक बोलाइए पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पक्षबीच सहमति नजुट्दा बैठक नै बस्न सकेन ।

गाउँपालिकाका स्रोतका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष मदन चौहान बहुमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारीमा थिए । तर उपाध्यक्ष मञ्जु देवी कुर्मी पक्षले बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो । उपाध्यक्षका श्रीमान् श्याम पटेलले १८ जना गाउँसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित बहुमत आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका थिए ।

दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि बैठकमा विवाद र झडप हुन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो । यही कारण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णा खतिवडा कार्यालय नआएपछि गाउँसभा बैठक सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ । अब बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा समेत अन्योल कायम रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पर्साका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति नजुट्दा प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

हालसम्म पर्साका १४ स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि जगरनाथपुर, जिराभवानी र कालिकामाई गाउँपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेका छन् ।

पर्सामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह रहेका छन् । अधिकांश पालिकामा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको प्रक्रिया अझै टुंगो लाग्न नसकेको अवस्था छ ।