वीरगंज । नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा पर्साले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयको कडा विरोध गर्दै उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

महासंघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो माग राख्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ साल चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै महासंघले यसले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ।

महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौं रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू मुख्यतः विज्ञापन आम्दानीमै निर्भर छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापन सीमित गर्दा सञ्चार संस्थाहरू बन्द हुने जोखिम बढ्नुका साथै हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना सीमित हुँदा नागरिकको सूचनामा पहुँचमा असमानता बढ्ने र सूचना प्रवाह कमजोर हुने महासंघको ठहर छ। उक्त निर्णय खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको भन्दै राज्य नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने संकेत भएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले ज्ञापनपत्रमार्फत चार बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा चैत १८ गतेको परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा सञ्चारसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्र यथाशीघ्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याइदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष आग्रह गरेका छन्। ज्ञापनपत्र बुझाउने टाेली पत्रकार महासंघका लेखा समिति संयाेजक केसि लामिछाने, मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जारा लगायतका महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाले पनि सोही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघका अध्यक्ष रमेश सुबेदीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा पुगेको टोलीले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै तत्काल सच्याउन माग गरेको हो।

ज्ञापनपत्रमा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै यसले मोफसलका साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक संकटमा पर्ने, पत्रकारहरूको रोजगारीमा असर पर्ने र सूचना प्रवाहमा असन्तुलन आउने खतरा औंल्याइएको छ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सिकेन्द्र पासवान, मधेस प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल गौरव, प्रदेश सदस्य साजिर मन्सुर, महिला उपाध्यक्ष प्रियंका दास, सचिव पुष्पराज खतिवडा तथा वरिष्ठ पत्रकारहरू सत्यप्रकाश श्रेष्ठ र भोजराज भट्टराईलगायतको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्राले पत्रकार महासंघको माग र चिन्तालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महासंघले आवश्यक परे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेत समेत दिएको छ।