वीरगंज । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले विदेशबाट आयात गरिने तथा नेपालबाट विदेशमा निर्यात गरिने सामानमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।
नेपाल सरकारले २०८२ चैत २६ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार भन्सार बिन्दुमा विदेशबाट आउने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै सामानमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएकोप्रति संघले कडा आपत्ति जनाएको हो।
संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय एकाएक र हठात् रूपमा लागू गर्न असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै यसले आयात र आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (ञ) मा एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भए पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरसंवाद नगरी एकपक्षीय रूपमा लागू गर्न खोजिएको निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री नभएको संघको ठहर छ।
संघका अनुसार छिमेकी देश भारतमा एमआरपी मुख्यतः एफएमसीजी र साना मेशिनरी सामानमा मात्र लागू गरिएको छ। तर नेपालमा भने सबै प्रकारका वस्तु तथा सामानमा बाध्यकारी रूपमा लागू गर्ने प्रयास अव्यवहारिक रहेको बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य तथा विदेशी मुद्राको दर निरन्तर परिवर्तन भइरहने अवस्थामा आयातित सामानको एमआरपी कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्टता नभएको संघले जनाएको छ। साथै सानो अर्थतन्त्र, साना खुद्रा विक्रेताको नाफा निर्धारण, थोरै परिमाणमा हुने आयात, हार्मोनिक कोड परिवर्तनको अभ्यास तथा एमआरपीको ४०–५० प्रतिशतलाई भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने नीतिजस्ता व्यवहारिक कठिनाइहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जटिल बनाउने संघको भनाइ छ।
संघले यस्ता समस्याहरू समाधान नगरी एमआरपी लागू गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै हालका लागि निर्णय स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै गहन अध्ययन, बजार अनुसन्धान तथा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागितामा सशक्त समिति गठन गरी व्यावहारिक मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
यसैबीच, उक्त निर्णयका कारण मंगलबार वीरगञ्ज भन्सारसहित देशभरका विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामानको जाँचपास प्रभावित भएको संघले जनाएको छ। भन्सार पास नहुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर पर्ने, राजस्व संकलन घट्ने र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्ने भन्दै संघले सरकारलाई तत्काल ध्यान दिन चेतावनी दिएको छ।
