वीरगंज । पर्साका दुई स्थानीय तहको बैंक खाता अझै सञ्चालनमा आउन नसक्दा पालिकाको आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ । पोखरिया नगरपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारी तथा शिक्षकले तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । चाडपर्वको मुखमा समेत तलब र दशैं खर्च नपाउँदा उनीहरू आर्थिक समस्यामा परेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, वीरगंजका सूचना अधिकारी रामविनय मुखियाका अनुसार दुवै पालिकाको खाता सञ्चालन हुन नसक्दा आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको हो । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत खाता सञ्चालन नहुँदा पालिकाको नियमित भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
पोखरिया नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेका कारण खाता सञ्चालन हुन नसकेको हो । त्यस्तै, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने अख्तियारी नदिएका कारण खाता सञ्चालन हुन नसकेको जनाइएको छ ।
खाता सञ्चालनमा रहेका अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारी तथा शिक्षकलाई तलब भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, पोखरिया नगरपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा शिक्षक भने तलब र चाडपर्व खर्चको प्रतीक्षामा छन् ।
दशैंजस्तो महत्वपूर्ण चाड नजिकिँदै गर्दा आम्दानीको नियमित स्रोत रोकिएपछि उनीहरूको पारिवारिक खर्च व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब उपलब्ध गराउने नीति लिए पनि स्थानीय तहको आन्तरिक प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण कर्मचारी तथा शिक्षकले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । तीन महिनासम्म तलब नपाउँदा दैनिक घरखर्च, बालबालिकाको पढाइ तथा अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।
स्थानीय तहको बजेट पारित गर्ने र आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष असर कर्मचारी तथा शिक्षकमा परेको छ । जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित प्रशासनिक निकायबीचको प्रक्रियागत समस्या समयमै समाधान हुन नसक्दा सर्वसाधारणको सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ । यसका साथै विकास निर्माणकाे काम पनि ठप्प भएका छन् ।
दशैंअघि नै खाता सञ्चालन गरी रोकिएको आर्थिक कारोबार सुचारु गर्न नसकिए कर्मचारी तथा शिक्षकले तलब र चाडपर्व खर्चबिना नै चाड मनाउनुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । त्यसैले सम्बन्धित पालिकाले बजेट पारित गर्ने तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी खाता सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
