काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) बन्द गरेर कागजी प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्व सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका साहले अनलाइन ठेक्का प्रणाली रोक्दै पुरानै कागजी प्रक्रियामा फर्किने सरकारी कदमलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न नसकिने बताएका छन् । बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो निर्णयले सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
आजको डिजिटल प्रविधिको युगमा पारदर्शी अनलाइन खरिद प्रणालीलाई थाती राखेर परम्परागत कागजी प्रक्रिया अपनाउनु सुशासनको उपहास भएको साहको भनाइ छ । उनले कागजी प्रक्रियाले सार्वजनिक खरिदमा अपारदर्शिता बढाउने, ठेकेदारबीच मिलेमतो (कार्टेलिङ) हुने र राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुग्ने जोखिम रहेको बताएका छन् ।
साहले विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धा हुँदा विगतमा औसतमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ठेक्का लाग्ने गरेको दाबी गरेका छन् । तर, अहिले कागजी प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउँदा औसतमा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै कम मूल्यमा ठेक्का लागिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘यसबाट राज्यकोषमा भइरहेको अर्बौंको सम्भावित नोक्सानीको जिम्मेवारी कसले लिने? के यही हो सुशासन? कदापि होइन,’ साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उनले कागजी प्रक्रियाबाट ठेकेदार छनोट गर्दा ठूला ठेकेदारको मनोमानी बढ्न सक्ने र त्यसबाट कर्मचारी, मन्त्री तथा बिचौलियाहरू लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी बनाउन हार्डकपीमार्फत ठेकेदार छनोट गर्ने कार्य तत्काल रोक्न साहले माग गरेका छन् । प्राविधिक समस्या वा सुरक्षा जोखिम भए त्यसको उचित समाधान खोज्दै विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन उनले नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले सरकारको निर्णयका कारण राज्यकोषमा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक नोक्सानीको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
