प्रणय साह/
पर्सा । प्रदेश नं २ मा पर्ने पर्सा जिल्लाको जिराभवानी गाउँपालिका वडा नं. १, महादेवपटीका कृषक धनराज चौधरीले धान, गहुँ, तोरी, मसुरीको खेती गर्दै आएको २ विगहा जमिन २ बर्ष अघि आएको बाढीले मरुभुमिमा परिणत भएको छ । तर उनले सोे ठाउँमा त्यति ठूलो बाढी आउला भनी पहिले कहिले कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् । एक्कासी बाढी आएपछि अहिले खोलाको सतह पहिलेको तुलनामा बढेको र यसले गर्दा उनलाई खेती गर्न पनि गाह्रो भएको छ ।

यस्तै महादेवटीकै अर्का किसान मनमोहन महतोको ६ विगहा खेती योग्य जमिन पनि बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवाले ढाकेको छ । बाढी आउनु अघि उनले आप्mनो जग्गामा धान, गहुँ, मसुरी आदि लगाउँथे । तर बाढीले खेती योग्य जमिनलाई मरुभुमि बनाइदियो । अहिले उनी धान, गहुँ, मसुरलगायत खानेकुरा बजारबाट किनेर खान बाध्य छन् । मनमोहनका अनुसार बाढी आउनु अघि सानो नाला झैँ बग्ने खोला बाढी आएपछि फराकिलो खोलाको रुपमा परिणत भएको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण चुरे विनाश नै हो भन्ने उनको बुझाई छ । चुरे विनाशका कारण हालसम्ममा पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका स्थित ओरिया नदी छेउको सयौं विगाहा खेती योग्य जग्गा मरुभुमिमा परिणत भइसकेको पनि उनको भनाई छ ।
प्रदेश नं. २ का अधिकांश तराईवासीको पानीको मुख्य स्रोत नै जमिनमुनिको पानी हो । खेतीपाती र खानेपानीका लागि यहाँ चापाकल र बोरिङका माध्यमबाट जमिनमुनीको पानी तान्ने गरिन्छ । करिब बीस वर्ष पहिले पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका वडा नं. ५ र वरपरको क्षेत्रमा १७÷१८ मिटर गहिरो खन्ने वित्तिकै पानी भेटिन्थ्यो । तर अहिले १०० मिटर गहिरो खन्दा पनि पानी भेटिन कठीन छ । हाल यो समस्या प्रदेश नं. २ को पर्सा जिल्लामा मात्र होइन बारा, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा पनि छ र यो कारणले यहाँको जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।
अर्का किसान दुखा महतोको गरिखाने जमिन आँखै अगाडी मरुभुमि भयो । २ वर्ष अघि आएको बाढीले उनको सारा जमिन क्षण भर मै बगर बनाइदियो । कुनैबेला आप्mना् घर अगाडी धान र गहुँ राख्ने भकारी भएको सम्झिँदा दुखा महतोको आँखामा आँसु रसाए । उनी भन्छन्, पाँच बर्षअघि नदी गाउँ भन्दा टाढा थियो, तर अहिले नदीले धार फेरेर गाउँ नजिकै आएको छ र खेती र करेशाबारी गर्ने जग्गा समेत मरुुभुमि बनाइदिएको छ । ‘बाढी आएको समयमा खेतमा धान लहराइरहेको थियो, उनी सम्झन्छ्, तर बाढीले धान पनि लग्यो र खेत पनि कटान गरेर खोला गाउँकै नजिक आएको छ । अहिले म दिनको ६०० रुपैयाँको दरले ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्छु ।’
चुरे क्षेत्रबाट जथाभावी गिटी, बालुवा निकासी र वन जंगल कटानी गर्नाले तराई क्षेत्रका खोलामा पानी सुकेको र बर्षाका बेलामा बाढी पहिरोको खतरा बढेको छ । १०÷१२ बर्ष यतादेखि प्रदेश नं २ मा पर्ने तराई क्षेत्रका १०० देखि १५० विगहा सिंचित हुने करिव २०÷२५ वटा बोरिङ्ग सुकिसकेका छन् र यी सवै समस्याका मूल कारण नै चुरे क्षेत्रको विनास भएको स्थानीय किसानहरूको ठम्याई छ ।

चापाकल पनि सुक्दै
पर्सा जिल्लाको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका आधा दर्जन गाउँमा पानीको स्रोत सुक्न थालेको छ । करिव ५÷७ वर्ष अघिदेखि गाउँघरमा रहेका चापाकलमा पानी आउन छाडेको ठोरी गाउँपालिका वार्ड न. ५ का सोममाया मगरले बताइन् । त्यहाँ सिँचाइमात्र होइन खानका लागि समेत पानीको समस्या परेको छ । पहिले १६ ÷१७ मिटर गहिरो खनेपछि प्रशस्त पानी आउने तर अहिले ७२ मिटर गहिरो बोरिङ खन्दा पनि पानी नआएपछि गाउँलेहरू चिन्तित भएका छन् । पर्सा जिल्लाको उत्तरी भागमा पर्ने पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको सोनवर्ष, जिराभवानी गाउँपालिकाको संकर सरैया, सेढवा, जगरनाथपुरमा पनि खानेपानी र सिँचाइका लागि पानीको अभाव सिर्जना भएको छ ।
जिराभवानी ५, पहाडी टोला हरैया टोलमा रहेको ४०÷५० घर धुरीलाई खाने पानीको ठूलो समस्या परेको छ । अहिले त्यहाँका खानेपानीका धाराहरु सुक्दै गएका छन् । २०५० साल तिर हरैयामा १६÷१७ फिट गहिरो खन्दा राम्रो पानी आउँथ्यो तर अहिले ५०÷६० फिट गहिरो खने पनि पानी आउन गाह्रो परेको छ । पहिले त्यो ठाउँमा घना जंगल थियो तर अहिले वनजंगल विनास हुँदै गएकाले पानी सुक्दै गएको रेबती घिमिरेको भनाइ छ । साथै अहिले खाने गरेको पानीको गुणस्तर र स्वाद पनि पहिले जस्तो नरहेको उनी बताउँछन् ।
ठोरी गाउँपालिका वडा नं. ५ की सुनिता बुढाथोकी पहिले घर घरमा चापाकल हुने गरेपनि हिजोआज पानी सुकेका कारण कसैको घरमा पनि चापाकल नरहेको बताउँछिन् । साथै १६÷१७ बर्ष अघिदेखि नै गाउँमा पानी सुक्ने समस्या सुरु भएको र वनजंगल विनाश तथा चुरे संरक्षण अभावकै कारणले यस्तो समस्या आएको उनको पनि बुझाई छ ।
बरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर झालाई देशमा संघिय शासन पद्धति लागु भएपछि वनजंगलको संरक्षण हुन्छ र संघिय, स्थानीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधि आए पछि चुरे दोहन रोकिन्छ भन्ने लागेको थियो, तर यो हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘धान फल्ने खेतमा बालुवा भइदिएका कारण उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । चुरे दोहन नरोकिए आउदो १० बर्षमा तराई क्षेत्र मरुभुमीमा परिणत हुन सक्ने चेतावनी उनी दिन्छन् । ‘यसको जिम्मेवारी संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारले लिनुपर्छ । तराई क्षेत्रमा पानीको सतह खस्दै गएको छ र बालुवाको मात्रा बढदै गएको छ । चुरे विनासले पारेका यस्ता प्रभावहरु हामी अहिले प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ, यनले भने ।’

अत्यन्तै खुकुलो र कोमल भू–बनोट भएको चुरे क्षेत्रमा भइरहेको बन फँडानीले गर्दा बर्षायाममा पानी पर्ने बित्तिकै पानी बग्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा भूमिगत जल सिंचित हुन नसकिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
जानकारहरूका अनुसार चुरे क्षेत्रमा ५० वर्ष अघि पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि दश किलोमिटर मुनिसम्म घना जंगल थियो र बाह्रै महिना चुरे क्षेत्रमा पानी जमेको हुन्थ्यो । तर विकासको नाउँमा चुरे क्षेत्रको विनाश बढ्दै गयो । हाल चुरे क्षेत्रको माटो बगेर चुरेदेखि दक्षिणतिरको खोलाको सतह बर्षेनि २५ देखि ३० सेन्टिमिटर बढ्दै गएको पनि विज्ञहरू बताउँछन् । यसले गर्दा बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा बाढीको खतरा बढेको छ । तराइको वाटरलेभल रिचार्जको मुख्य स्रोत रहेको चुरेको विनाश बढेसँगै पानीका मुहानहरू पनि सुक्दै जान थालेका छन् । साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी अनियन्त्रित ढंगले सडक बनाउन डोजर लगाउनाले पनि चुरे पहाडको विनाश भइरहेको छ ।

चुरे संरक्षणका लागि कार्यक्रम

चुरे संरक्षणका लागि केही प्रयासहरू भएता पनि ती पर्याप्त छ्रैनन् । ती प्रयासहरूमध्ये चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि एउटा ठूलो र महत्वाकांक्षी प्रयास हो । राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिको तथ्यांक अनुसार चुरे क्षेत्रमा १० हजार ९ सय २२ घरधुरी बसोबास गर्छन् । समुद्री सतहबाट ६० देखि ६ सय ५९ मिटर उचाइसम्म रहेको चुरे क्षेत्र पूर्व बाँके खोलादेखि पश्चिम बागमती नदीसम्म करिव ३८ किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तराई विकास समितिको योजना शाखामा कार्यरत सहायक वन अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रोशन कुमार श्रीवास्तवले ‘चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई’ नाराको साथ चुरे संरक्षण अभियान थालेको जानकारी दिए । चुरेको माटो चुरेमा नै जोगाएर राख्ने र तराई क्षेत्रलाई मरुभुमिबाट जोगाउने उद्देश्यले काम गरी रहेको पनि उनले बताए । विशेष गरी चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै चुरेको विनास भइरहेको र त्यस क्षेत्रमा बन्ने बाटोका कारण पनि चुरे विनाश भइरहेको तथा काठ तस्करी रोक्नु पर्ने र वनजंगलको जोगाउनु पर्ने पनि उनको भनाई छ ।
राष्ट्रपति तराई–मधेश चुरे संरक्षण अभियानले चुरे क्षेत्रसँग जोडिएको नदी प्रणाली अन्तर्गत पर्ने ९२ वटा स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । अभियानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १ अर्ब ४६ करोड २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ मध्ये १ अर्ब ४२ करोड २ लाख २५ हजार रुपैयाँ ९२ वटा स्थानीय तहलाई तथा ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ सातवटै प्रदेशका वन मन्त्रालयलाई वितरण गर्न लागेको राष्ट्रपति तराई–मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत रोशन श्रीवास्तवले जानकारी दिए । तर विस्तृत अध्ययनविना चुरे क्षेत्रमा जताततै डोजर, स्काभेटर आदि लगाएर बाटो खन्ने तथा ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकाल्ने र काठ, दाउरा काट्ने काम अझै रोकिएको छैन । वन तथा वातावरण एवं भूसंरक्षण कार्यालय र विकास सम्वन्धी अन्य कार्यालयहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि चुरेको विनाश रोक्न थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।