वीरगंज । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा नेता मनोज चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

विष्फोटक पदार्थ तथा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर मुद्दामा पुर्पक्षका लागि वीरगंज कारागारमा रहेका नेता चौधरीलाई उच्च अदालतले जिल्ला अदालत पर्साको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालतको इजलास नं. १ का न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी र दुर्गा प्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले चौधरीसँग २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजका सूचना अधिकारी ध्रुव सुबेदीले जानकारी दिए ।

यस्तै, सोही मुद्दाका अन्य प्रतिवादी सत्यनारायण दास थारु र सुरज कार्कीको हकमा भने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर भएको सूचना अधिकारी सुबेदीले बताए ।

चौधरीको तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र सिंह, सुधिर कुमार कर्ण, चन्द्रिका पटेलले बहस गरेका थिए भने सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता बुधिलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नं. २ बाट नेकपाका उम्मेदवार समेत रहेका नेता चौधरीलाई पर्सा प्रहरीले निर्वाचनभन्दा दुई दिनअघि फागुन १९ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनी सवार गाडीबाट विष्फोटक पदार्थजस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु फेला परेको आरोपमा उनी सहित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाे थियो ।

यसअघि पर्सा जिल्ला अदालतले गत चैत १२ गते चौधरीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । भने अन्य तिन जनासंग धराैटी माग गरेकाे थियाे । जिल्ला अदालतकाे आदेशमा चित नबुझेकाे भन्दै नेता चाैधरी पक्ष उच्च अदालत पुगेकाे थियाे ।

उनीसँगै पक्राउ परेका पर्सागढी नगरपालिका–३ निवासी सत्यनारायण दास थारु, धनुषाधाम नगरपालिका निवासी सुरज कार्की तथा सवारी चालक बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–४ निवासी सहाब आलम अन्सारीलाई भने जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

वीरगंज । स्थानीय प्रहरी र प्रशासनलाई चुनौती दिँदै वीरगंज क्षेत्रमा कवाडी करको नाममा अवैध असुली रोकिएको छैन । महानगरसँगको सम्झौताविपरीत अमित ठेक्कापट्टाले राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सवारी साधनबाट मनपरी ढंगले रकम उठाइरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

केही दिनअघि वीरगंज–२२ जगरनाथपुर चोकमा गण्डक नहरको जग्गामा बनाइएको असुली गर्ने छाप्राे प्रशासनले डोजर लगाएर हटाएको थियो । तर संरचना हटाइएपछि पनि पुनः त्रिपालको छाप्रो निर्माण गरी कर असुली सुरु गरिएको स्थानीयले बताएका छन् ।

जगरनाथपुर चोक, रामगढवा, परवानीपुरलगायत क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका मालवाहक सवारीसाधनबाट प्रतिगाडी ४ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म असुली भइरहेको आरोप छ । कतिपय अवस्थामा रसिद नदिई रकम लिने, दिइएको रसिदभन्दा बढी रकम उठाउने तथा नदिँदा दुर्व्यवहार र कुटपिटसमेत हुने गरेको चालकहरूको गुनासो छ । तर प्रहरी प्रशासन मुख दर्शक बनेकाे छ ।

महानगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख मनोज कर्णका अनुसार ठेक्दारले सम्झौताअनुसार निश्चित कबाडी सामग्री—जस्तै पुरानो फलाम, प्लास्टिक, कागज, टायर–ट्युब लगायतमा मात्र कर उठाउन पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसको उल्लंघन गर्दै खाली सवारी साधन तथा अन्य मालवाहक गाडीबाट समेत असुली भइरहेको स्वीकार गरिएको छ । उनले लिखित उजुरी आएपछि ठेक्दारलाई सचेत गराइएको भए पनि अटेर गरेकाले अब प्रहरीले कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

स्थानीयहरुले पनि वीरगंज महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि ठोस कारबाही हुन सकेको छैन । कतिपयले स्थानीय प्रहरीकै मिलेमतोमा यस्तो गतिविधि भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

यसैबीच, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले वैशाख ११ गते राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट सवारी कर नउठाउन आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेश हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले अदालतको आदेशबारे सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएको भए पनि लिखित जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् । यद्यपि अदालत स्रोतका अनुसार आदेश सम्बन्धित निकायहरू—जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरगंज महानगरपालिकामा पठाइसकिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि वीरगंज महानगरपालिकाले जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर संकलनको ठेक्का ५ करोड ४ लाख ६७ हजार ४४६ रुपैयाँमा स्वीकृत गरेको छ ।

तर सम्झौताअनुसार दररेट खुलाइएको सूचना बोर्डसमेत नदेखिएको र नियमविपरीत असुली जारी रहेकाले प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन्छ वा पुनः बेवास्ता गरिन्छ भन्ने चासो सर्वसाधारणमा बढेको छ ।