वीरगंज । स्थानीय प्रहरी र प्रशासनलाई चुनौती दिँदै वीरगंज क्षेत्रमा कवाडी करको नाममा अवैध असुली रोकिएको छैन । महानगरसँगको सम्झौताविपरीत अमित ठेक्कापट्टाले राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सवारी साधनबाट मनपरी ढंगले रकम उठाइरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
केही दिनअघि वीरगंज–२२ जगरनाथपुर चोकमा गण्डक नहरको जग्गामा बनाइएको असुली गर्ने छाप्राे प्रशासनले डोजर लगाएर हटाएको थियो । तर संरचना हटाइएपछि पनि पुनः त्रिपालको छाप्रो निर्माण गरी कर असुली सुरु गरिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
जगरनाथपुर चोक, रामगढवा, परवानीपुरलगायत क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका मालवाहक सवारीसाधनबाट प्रतिगाडी ४ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म असुली भइरहेको आरोप छ । कतिपय अवस्थामा रसिद नदिई रकम लिने, दिइएको रसिदभन्दा बढी रकम उठाउने तथा नदिँदा दुर्व्यवहार र कुटपिटसमेत हुने गरेको चालकहरूको गुनासो छ । तर प्रहरी प्रशासन मुख दर्शक बनेकाे छ ।
महानगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख मनोज कर्णका अनुसार ठेक्दारले सम्झौताअनुसार निश्चित कबाडी सामग्री—जस्तै पुरानो फलाम, प्लास्टिक, कागज, टायर–ट्युब लगायतमा मात्र कर उठाउन पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसको उल्लंघन गर्दै खाली सवारी साधन तथा अन्य मालवाहक गाडीबाट समेत असुली भइरहेको स्वीकार गरिएको छ । उनले लिखित उजुरी आएपछि ठेक्दारलाई सचेत गराइएको भए पनि अटेर गरेकाले अब प्रहरीले कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीयहरुले पनि वीरगंज महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि ठोस कारबाही हुन सकेको छैन । कतिपयले स्थानीय प्रहरीकै मिलेमतोमा यस्तो गतिविधि भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
यसैबीच, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले वैशाख ११ गते राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट सवारी कर नउठाउन आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेश हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले अदालतको आदेशबारे सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएको भए पनि लिखित जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् । यद्यपि अदालत स्रोतका अनुसार आदेश सम्बन्धित निकायहरू—जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरगंज महानगरपालिकामा पठाइसकिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि वीरगंज महानगरपालिकाले जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर संकलनको ठेक्का ५ करोड ४ लाख ६७ हजार ४४६ रुपैयाँमा स्वीकृत गरेको छ ।
तर सम्झौताअनुसार दररेट खुलाइएको सूचना बोर्डसमेत नदेखिएको र नियमविपरीत असुली जारी रहेकाले प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन्छ वा पुनः बेवास्ता गरिन्छ भन्ने चासो सर्वसाधारणमा बढेको छ ।
