वीरगंज । अदालतको स्पष्ट आदेश विपरित वीरगंजका विभिन्न राजमार्गहरूमा सवारी कर असुली जारी रहेको पाइएको छ । प्रभु कन्स्ट्रक्सनले उच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै कर संकलन गरिरहेको पाइएकाे हो ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजले यही वैशाख ११ गते पर्साका राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट कर नउठाउन आदेश दिएको थियो । तर आदेश जारी भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राजमार्गमा कर उठाउन रोक लगाएको थियो । यद्यपि, महानगरपालिका अन्तर्गतका भित्री सडकमा भने कर उठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर त्यस विपरीत प्रभु कन्स्ट्रक्सनले त्रिभुवन राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गका ड्राइपोर्ट, बहुअरी, परवानीपुर लगायतका स्थानमा सवारी करका नाममा असुली गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
यस विषयमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले अदालतको आदेशअनुसार महानगरपालिकाले ठेक्दारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । वीरगंज महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुनिल कर्णले ठेक्दारलाई निर्देशन दिइसकिएको जनाउँदै आदेश विपरीत कर असुली भइरहेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
यता स्थानीय बासिन्दाहरूले भने प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा ड्राइपोर्ट, जगरनाथपुर, परवानीपुरलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा अवैध असुली भइरहेको आरोप लगाएका छन् । स्थानियहरुले सवारी करसँगै कवाडी करका नाममा समेत असुली भइरहेको गुनासो गरे ।
केही दिनअघि वीरगंज–२२ जगरनाथपुर चोकमा कवाडी कर असुलीका लागि बनाइएको संरचना प्रशासनले डोजर प्रयोग गरी हटाएको थियो । गण्डक नहरको जग्गामा निर्माण गरिएको उक्त संरचना हटाइए पनि पुनः त्रिपालको छाप्रो बनाएर असुली सुरु गरिएको छ ।
अमित ठेक्का पट्टाले महानगरसँग भएको सम्झौता विपरीत खाली सवारी साधनबाट समेत कर असुली गरिरहेको छ । तर सम्बन्धित निकाय मौन बसेको भन्दै सर्वसाधारणले प्रशासनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
