काठमाडौं । नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ (APMDCN) ले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा तथा मेडिकल टुरिजमको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकारसँग तत्काल नीतिगत निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले बिहीबार जारी गरेको आधिकारिक धारणामार्फत नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा यसअघि नै निर्माण भइसकेका कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, शिक्षण अस्पताल, उपकरण तथा जनशक्तिको पूर्ण उपयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
संघका अनुसार निजी क्षेत्रले चिकित्सा तथा दन्त शिक्षामा रु. १ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ भने यस क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । नेपालमा हाल १९ निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालनमा छन् ।
संघले मेडिकल कलेजको वास्तविक पूर्वाधार, शिक्षक र अस्पताल क्षमताका आधारमा MBBS विद्यार्थी भर्ना सिट पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । मापदण्ड पूरा गरेका कलेजलाई १५० सिटसम्म भर्ना क्षमता पुनःस्थापना गर्नुका साथै वर्षमा दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने संघको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गरी चिकित्सा शिक्षालाई सेवा निर्यातका रूपमा विकास गर्न सकिने संघको दाबी छ । प्रत्येक कलेजले प्रमाणित क्षमताअनुसार करिब १५० विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सके वार्षिक करिब रु. ३० अर्बसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने संघको अनुमान छ ।
संघले भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य प्रवेश परीक्षा स्वीकार गर्ने, स्पष्ट भर्ना पात्रो सार्वजनिक गर्ने र विदेशी विद्यार्थीका लागि सरल तथा पूर्वानुमानयोग्य भर्ना प्रक्रिया बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
नर्सिङ शिक्षाको घट्दो क्षमताप्रति पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका अनुसार नर्सिङ कलेजको संख्या ११७ बाट घटेर ४५ मा पुगेको छ भने ७३ संस्था बन्द हुँदा करिब ३ हजार ७ सय प्रशिक्षण सिट र रु. ११ अर्ब ७० करोड बराबरको लगानी प्रभावित भएको छ । नेपालमा अझै करिब ८१ हजार थप नर्स आवश्यक रहेको भन्दै संघले नर्सिङ शिक्षाको क्षमता बढाउन माग गरेको छ ।
यस्तै, MBBS तथा BDS शिक्षण शुल्क वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संघको माग छ। सन् २०१९ यता शुल्क व्यवहारतः स्थिर रहे पनि शिक्षकको पारिश्रमिक, अस्पताल सञ्चालन, उपकरण, औषधि तथा प्रयोगशाला सामग्रीको लागत बढेको संघले जनाएको छ ।
संघले हाल MBBS को कुल शिक्षण शुल्क करिब रु. ४५ लाख र BDS को रु. २० लाख रहेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र लागत अध्ययनमार्फत शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरका आधारमा सार्वजनिक रूपमा श्रेणीकरण गरी शुल्क र विद्यार्थी भर्ना क्षमतालाई गुणस्तर सूचकसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
संघले सरकारसमक्ष प्रमाणित भर्ना क्षमता पुनःस्थापना, दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्टै सत्र, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरलीकरण, नर्सिङसम्बन्धी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन तथा शिक्षण शुल्कको वैज्ञानिक पुनरावलोकनलगायत सातबुँदे नीतिगत प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यकोषबाट ठूलो अतिरिक्त बजेट, नयाँ ऋण वा नयाँ संस्था निर्माण आवश्यक नपर्ने संघको दाबी छ। अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा पहिल्यै निर्माण भइसकेको चिकित्सा शिक्षा पूर्वाधारको पूर्ण उपयोग गर्न सके यही वर्षदेखि नेपाललाई Medical Education Hub तथा Medical Tourism Hub का रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन् ।
