वीरगंज । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि पन्त)ले पत्रकार समुदाय आफ्ना पेसागत हकहित र मागका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद भएको बताए ।
सांसद पन्तले सञ्चार क्षेत्रलाई असर पार्ने तीन प्रमुख विषय संसद्मा उठाए । उनले स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रकममा कटौती, राष्ट्रिय समाचार समितिले अन्य सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने समाचार शुल्कमा वृद्धि तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यम र सामुदायिक रेडियोलाई न्यायोचित रूपमा समावेश नगरिएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्ता नीति तथा निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई थप संकटमा पार्ने उल्लेख गर्दै पन्तले सभामुखमार्फत सरकारलाई नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बन्धी संस्थासँग तत्काल संवाद गरी जायज माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले पनि छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए ।
राईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे ।
सरकारले २०८३ भदौ ५ गते ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनमार्फत सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको रकममा गरिएको कटौती तथा व्यवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले असहमति जनाउँदै आएको छ ।
राईले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै समयानुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
