वीरगंज । रौतहटको मौलापुर नगरपालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविहीन बनेपछि नगरपालिकाको सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणसम्मका काम प्रभावित भएका छन् ।
नगरपालिकाको बैंक खाता सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारी तथा शिक्षकले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । विकास निर्माण, विद्युत्, इन्टरनेट, सरसफाइलगायतका विभिन्न शीर्षकमा हुने भुक्तानीसमेत रोकिएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा नगरपालिकामा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । उपलब्ध विवरणअनुसार सो अवधिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जम्मा ४० दिन मात्र काम गरेका छन् । पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुने र लामो समयसम्म कार्यालय प्रमुखविहीन रहने अवस्थाले नगरपालिकाको प्रशासनिक कामकाज अस्तव्यस्त बनेको स्थानीयको भनाइ छ ।
हाकिम र लेखापालको अभावमा नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार प्रभावित बनेको छ । एम्बुलेन्स सेवा बन्द हुनुका साथै फोहोर व्यवस्थापन, नाला सफाइ तथा इन्टरनेट सेवासमेत प्रभावित भएको मौलापुर नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष श्रीभगवान पटेलले बताए । इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने नियमित सेवासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
वडाध्यक्ष पटेलले संघीय सरकारको हस्तक्षेप र राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मौलापुर नगरपालिका प्रशासनिक रूपमा अस्तव्यस्त बनेको आरोप लगाए । उनका अनुसार नगरपालिकाको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट प्रमाणीकरण तथा अनलाइन प्रणालीमा समावेश गर्ने काम हुन सकेको छैन ।
‘संघीय सरकारको चरम हस्तक्षेप एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारण मौलापुरको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज गराउने काम यही घण्टी सरकारले गराएको हो । यो आर्थिक वर्षमा खाता नै खुलेको छैन,’ पटेलले भने, ‘पहिले पनि बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो, अहिले पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाएर बजेट प्रमाणीकरण र अनलाइनमा समावेश गरिएको छैन ।’
स्थानीय वालाशंकर कुशवाहाले पनि संघीय सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मौलापुरको प्रशासनिक अवस्था कमजोर बनाइएको आरोप लगाए । सुशासनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको दाबी भए पनि मौलापुरमा देखिएको अवस्थाले त्यसको विपरीत सन्देश दिएको उनको भनाइ छ ।
‘घण्टी सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेको स्पष्ट देखिन्छ । सुशासनको नारा दिने वालेन सरकारको संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले हस्तक्षेप गर्दै मौलापुरलाई अस्तव्यस्त बनाउँदा सुशासन कहाँ छ ?’ कुशवाहाले प्रश्न गरे ।
यसैबीच, पछिल्लो ६ महिनामा रामबाबु साह, सुरेशबाबु घिमिरे र निलम न्यौपाने गरी तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको वडाध्यक्ष पटेलले बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो पटक पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम न्यौपानेले गत भदौ ५ गते राजीनामा दिएपछि नगरपालिका पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविहीन बनेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले आफूले राजीनामा दिइसकेको र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको बताए ।
यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गिरीले न्यौपानेको राजीनामाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । राजीनामा दिएको पुष्टि भए मन्त्रालयले छिट्टै अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने उनले बताए ।
‘पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्नेबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट काम सुरु गरेका छौं । पश्चिमबाट सुरु भएको प्रक्रिया पूर्वसम्मका पालिकामा विस्तारै पुग्छ र प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन छिट्टै हुन्छ,’ गिरीले भने ।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको भए पनि लेखापालको व्यवस्थापन सम्बन्धित पालिका आफैंले वा प्रदेशमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले कुनै स्थानीय तहमा हस्तक्षेप नगरी सहजीकरण गर्दै अघि बढिरहेको उनको दाबी छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी तथा शिक्षकले महिनौँसम्म तलब नपाउने, अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुने र विकास निर्माणका काम रोकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि मौलापुर नगरपालिकाको तत्काल खाता सञ्चालन गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखापालको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन् ।
