काठमाडौं । कमन जेनजी नेपालले ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत देशले अपेक्षित राजनीतिक निकास पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । आन्दोलनपछि समाधान हुने अपेक्षा गरिएका समस्याहरू झनै जटिल बन्दै गएको संगठनको भनाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलनको समीक्षा गर्ने क्रममा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा उनले भनेका छन्, “ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनको जगमा देशले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो । तर आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि देशले अपेक्षित राजनीतिक निकास पाउन सकेको छैन । समस्याहरू झन् जटिल बन्दै गएका छन् र परिवर्तनको प्रवाह यथास्थितिको दलदलमै अल्झिएको छ ।”
अध्यक्ष साहले जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रवि लामिछानेको नख्खु जेलबाट रिहाइ तथा काठमाडौंको मेयर पदबाट बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री पदमा पुगेको विषयबाहेक आम जनताले अनुभूति गर्न सक्ने उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले हिजो ‘रामराज्य’को वकालत गर्दै आफूलाई वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पात्रहरू छोटो अवधिमै खलनायकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
साहले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुको सट्टा वर्तमान सरकार उनीहरूसँग सहकार्यमा रमाइरहेको गम्भीर आरोप लगाए ।
उनले आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका जेनजी युवाहरूलाई सम्मान, अवसर र रोजगारी प्रदान गर्नुको सट्टा झूठा मुद्दा लगाएर दुःख दिने काम भइरहेको आरोप लगाए । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाहरूले राज्यबाट निःशुल्क र प्रभावकारी उपचार नपाउँदा आर्थिक अभाव, मानसिक तनाव र शारीरिक पीडाबीच संघर्ष गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले युवाहरूको रगत, पसिना र बलिदानलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बनाएको अनुभूति भएको अध्यक्ष साहले उल्लेख गरेका छन् ।
जेनजी युवाहरूका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका ठोस काम नगरी आन्दोलनको भावना मत्थर पार्न ‘जेनजी’को नाममा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नेजस्ता सतही, सस्तो लोकप्रियतावादी तथा प्रतीकात्मक कदम मात्र चालिएको उनको गुनासो छ ।
सो क्रममा कमन जेनजी नेपालले सरकारसमक्ष विभिन्न मागसमेत अघि सारेको छ । संगठनले आन्दोलनका बाँकी मुद्दाहरू तत्काल सम्बोधन गर्न, घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्न, आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका झूठा मुद्दाहरू बिनासर्त खारेज गर्न तथा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
