जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा दिगो पुनर्स्थापनाको माग गर्दै जनकपुरधाममा जारी अनिश्चितकालीन धर्नालाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
हरवाचरवा संघर्ष समितिको आयोजनामा मधेश प्रदेश सरकारको पुरानो मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि मिल्स एरियामा भदौ १० गतेदेखि धर्ना जारी छ। प्रदेश सरकारले हालसम्म माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल नगरेको भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाइमा भदौ २९ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेललाई १० दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। निर्धारित समयभित्र माग सम्बोधन नभएपछि भदौ ९ गते मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट आएका हजारौँ मुक्त हरवाचरवाको सहभागितामा जनकपुरधामस्थित रेलवे स्टेसनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटसम्म विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो ।
प्रदर्शनपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले वार्ताका लागि बोलाए पनि भदौ १० गते प्रदेश सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि आन्दोलनकारीले अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सदाले मुक्त हरवाचरवाको समस्या राहत वा तत्कालीन सहयोगमा मात्र सीमित नभई पहिचान, भूमि अधिकार, सम्मानजनक जीवन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासँग जोडिएको मौलिक अधिकारको विषय भएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले तत्काल स्पष्ट कार्ययोजना स्वीकृत गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा भूमिहीन हरवाचरवा परिवारको दिगो पुनर्स्थापना सुनिश्चित नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य वालाराम भट्टराईका अनुसार भदौ १४ गते बसेको संघर्ष समितिको बैठकले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको हो। माग सम्बोधन नभएसम्म धर्ना, र्याली, मैनबत्ती जुलुसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो।
संघर्ष समितिले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, कानुनविद् तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
समितिले प्रदेश सरकारलाई वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्दै मुक्त हरवाचरवाको सम्मानजनक पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल ठोस निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।
