वीरगंज । कर्मचारी अभाव, सीमित भौतिक पूर्वाधार र बढ्दो मुद्दाको चापबीच पनि उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । अदालतले कुल मुद्दामध्ये ७१.०८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गर्दै अघिल्ला वर्षको तुलनामा न्यायिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय सुधार गरेको हो ।
बिहीबार अदालत परिसरमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा मुख्य न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीहरूको समन्वित प्रयासका कारण अदालतले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सफल भएको बताए । उनले भवन र जनशक्तिकाे कमि हुँदा हुँदै पनि ७२ प्रतिशत मुद्दा फैसला ठुलाे उपलब्धि भएकाे वताए ।
अदालतले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३ हजार ५९४ र नयाँ दर्ता भएका ४ हजार ६३० गरी कुल ८ हजार २२४ मुद्दा विचाराधीन रहेका थिए । तीमध्ये ५ हजार ८४६ मुद्दा टुंग्याइएको छ भने २ हजार ३७८ मुद्दा अझै फैसला हुन बाँकी छन् ।
फर्छ्योट दरमा पनि अदालतले निरन्तर सुधार गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५६.६० प्रतिशत र २०८१/८२ मा ५६.८५ प्रतिशत रहेको मुद्दा फर्छ्योट दर यस वर्ष बढेर ७१.०८ प्रतिशत पुगेको हो ।
अदालतले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका पुराना मुद्दा टुंग्याउन विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेका १८ महिनाभन्दा बढी पुराना १५७ मुद्दामध्ये अधिकांशको फैसला गर्दै हाल त्यस्ता २१ वटा मात्रै मुद्दा बाँकी रहेको अदालतका रजिस्ट्रार तारादत्त बडुले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल विचाराधीन मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रका ९८७, एक वर्षभित्रका ६६९, १२ देखि १८ महिनासम्मका २८२ र १८ महिनाभन्दा बढी पुराना २१ मुद्दा रहेका छन् । त्यस्तै रिटतर्फ विभिन्न अवधिका गरी ४१९ वटा मुद्दा अझै फैसला हुन बाँकी छन् ।
मुख्य न्यायाधीश डाँगीले आवश्यक जनशक्ति, पर्याप्त भौतिक संरचना र स्रोतसाधन उपलब्ध गराइए अदालतको सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी, छिटो र नागरिकमैत्री बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता र सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अदालतले निरन्तर कायम राख्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा मुद्दाको अवस्था, फर्छ्योट दर तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत जानकारी रजिस्ट्रार बडुले प्रस्तुत गरेका थिए ।
मुख्य न्यायाधीश डाँगीकाे अध्यक्षतामा भएकाे अन्तरक्रियामा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश जगतबहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल, अदालतका रजिस्ट्रारहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
वि.सं. २०७३ साल असोज ३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंज हाल उच्च अदालत पाटनपछिकाे दोस्रो ठूलो उच्च अदालतकाे रूपमा परिचित छ ।
