वीरगंज । बारा–पर्साको सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालित उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १२ उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ती उद्योगहरूलाई करिब एक महिनाको समयसीमा दिँदै सुधारका लागि सूचना जारी गरेको थियो । तर, उद्योगहरूले निर्देशनको बेवास्ता गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वातावरण विभागको प्राविधिकसहितको अनुगमन टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी फोहोर पानीका नमूना संकलन गरेको थियो । ती नमूनाको प्रयोगशाला परीक्षणबाट १२ उद्योगले तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि प्रति उद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि वातावरण विभागले उद्योगहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार सिर्सिया नदी आसपास रहेका अन्य उद्योगहरूको निरीक्षण अझै बाँकी रहेकाले वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ ।
साथै, तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम तेब्बर जरिवाना गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त फोहोर पानी सिर्सिया नदीमा मिसाइँदै आएकाले नदी अत्यधिक प्रदूषित बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नदी आसपासका बासिन्दाले भोगिरहेका छन् । दुर्गन्ध, विभिन्न स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा क्षति तथा पशुचौपायामा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि उद्योगहरूले प्रशोधनबिनै फोहोर पानी नदीमा नहाल्न माग गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री यादवले सिर्सिया नदीमा मात्रै सीमित नरही देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन अनुगमनलाई तीव्रता दिन र मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगमाथि कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
