काठमाडौं । मधेश प्रदेशको राजनीति फेरि तातेको छ। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादवको सरकार सङ्कटमा परेको छ। उनले दसैँपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच आन्तरिक छलफल र सत्ता समीकरणको प्रयास तीव्र बनेको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार, वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिने रणनीतिमा रहेका एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नयाँ सरकार गठनको विकल्प खोजिरहेका छन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति अघि सारिएको बताइएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा सहमति भएको उच्च स्रोतको दाबी छ। एमाले र जनमत पार्टीले पनि सरोजकुमार यादवलाई समर्थन गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको बताइएको छ। यद्यपि, यसबारे सम्बन्धित दलहरूको औपचारिक धारणा र सहमतिको सार्वजनिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
यस घटनाक्रमले मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने सम्भावना बढाएको छ। तर, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रदेशसभाको वास्तविक अङ्कगणित, दलहरूको औपचारिक निर्णय र संवैधानिक प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
उपेन्द्र यादवमाथि राजनीतिक चुनौती
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्नु राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। गत भदौमा जसपासहित सातदलीय मोर्चाले आगामी निर्वाचनसम्म सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यस्तो अवस्थामा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयासले मोर्चाभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
त्यस्तै, एमालेसँग सहकार्य नगर्न भारतीय पक्षबाट दबाब आइरहेको दाबीसमेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ। यद्यपि, उक्त दबाबबारे स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध छैन।
सरकार गठनको नयाँ प्रयास सफल भएमा कांग्रेसले मधेश प्रदेशको सत्ता गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, जसपा नेपालका लागि सत्ता प्राप्तिको सम्भावनासँगै आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता र गठबन्धनको विश्वसनीयता कायम राख्ने चुनौती पनि थपिनेछ।
प्रदेशसभाको अङ्कगणित निर्णायक
मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सरकार गठनको अर्को संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसपछि कुन दल वा गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउँछ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। तर, त्यसअघि सरकार गठनका लागि लागू हुने संवैधानिक प्रावधान, प्रदेशसभाको दलगत स्थिति र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
मधेश प्रदेशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेस, एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीचको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। अब प्रदेशसभाको अङ्कगणित र दलहरूको औपचारिक निर्णयले नै वर्तमान सरकारको भविष्य तथा सम्भावित नयाँ सत्ता समीकरणको दिशा तय गर्नेछ।
