काठमाडौं । नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणबाट कटौती हुने सरकारी निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सात बुँदे निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी निकायलाई परिपत्रमार्फत जानकारी गराएको छ ।
निर्णयअनुसार यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करार कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिई सधन्यवाद बिदाइ गरिने भएको छ ।
त्यसपछि हाल कार्यरत अन्य करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पूल’ मा राखिनेछ । यस्ता कर्मचारीको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार पूलमा रहेका करार कर्मचारीलाई काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ स्थापना हुने निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दी वा कुनै निकायमा रिक्त हुने दरबन्दीमा करार कर्मचारी आवश्यक परेमा नयाँ व्यक्ति नियुक्त नगरी पूलमा रहेका करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी काममा लगाइने निर्णय गरिएको छ ।
एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायमा भने सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा तथा सम्पत्ति–दायित्व हस्तान्तरणको काम सम्पन्न नभएसम्म आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति सोही निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । यस्ता कर्मचारीको तलब–भत्ताको व्यवस्था सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ ।
यस्तै, पूलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, भविष्यमा हुने करार सम्झौताका न्यूनतम सेवा–सुविधा तथा करार अन्त्य हुँदा उपलब्ध गराइने सुविधाका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सञ्जीव नेपालले जानकारी दिए ।
