वीरगंज । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा सहभागी हुँदै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता, राजस्व विवाद समाधान तथा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सरकारले ल्याएको एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने नीतिलाई स्वागत योग्य भएकाे बताए । उनले उक्त नीति प्रभावकारी बनाउन समस्याग्रस्त सहकारी रहेको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरे ।
उनले यस्तो समितिलाई कर्जा असुली तथा निक्षेप फिर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्दै कर्जा असुली र निक्षेप फिर्ता सँगसँगै अगाडि बढाउन सके बचतकर्ताले छिट्टै आफ्नो रकम फिर्ता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद पन्तले उदाहरणका रूपमा पर्सामा विगत केही वर्षदेखि बन्द रहेको सानोपाइला सहकारी संस्थाको विषय उठाउँदै स्थानीय बचतकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता नपाएको तथा सहकारीमा धितो राखिएको घरजग्गासमेत फुकुवा गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताए । उनले यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दै सांसद पन्तले सरकारको उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
उनले वर्षौंदेखि थाँती रहेका राजस्व विवाद समाधान गर्न सके आर्थिक गतिविधि विस्तारमा टेवा पुग्ने र निजी क्षेत्र उत्साहित हुने बताए । विगतमा कर तथा राजस्वसम्बन्धी विवाद समयमै समाधान नहुँदा धेरै व्यवसायी राजस्व कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदै थाकेर उद्योग तथा व्यवसाय छाड्न बाध्य भएको र कतिपय विदेश पलायनसमेत भएको उनले उल्लेख गरे ।
सांसद पन्तले कुनै पनि राजस्व वा करसम्बन्धी विवाद चालु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसो नभए सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमै प्रश्न उठ्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
त्यसैगरी विनियोजन विधेयकको लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकन र एकद्वार प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्ने नीतिको स्वागत गर्दै उनले उद्योग स्थापनाका क्रममा स्थानीय तह र वडाबाट अनावश्यक अवरोध हुने गरेको गुनासो गरे ।
ठूला लगानीका उद्योग स्थापना गर्न खोज्दा कतिपय स्थानमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा लेनदेन नमिल्दा आवश्यक सिफारिस नदिने तथा सञ्चालनका क्रममा पनि विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
