वीरगंज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार नगर प्रमुख सिंहले अन्य व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाएर जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । अनुसन्धानका क्रममा गलत विवरण पेश गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गराइएको र सोही आधारमा नागरिकता सिफारिस तथा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गराइएको तथ्य फेला परेको आयोगले जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठाकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना, शाखा अधिकृत पशुराम पोखरेल तथा सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका–१० निवासी रीता भट्टराईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आयोगले सरकारी कागजातमा अनधिकृत रूपमा सच्याउने, गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी अभिलेख नष्ट गर्ने तथा गलत प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । साथै गृह मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिका पदाधिकारीहरूले पनि वास्तविक तथ्य लुकाई गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगको दाबी छ ।
आरोपितहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न दफामा कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केही दिन पहिला मात्र मेयर सिंह यही प्रकरणमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट धराैटीमा रिहा भएका थिए ।
यो मुद्दा दर्तासँगै वीरगंजका मेयर सिंह स्वत: निलम्बन भएका छन् । याे संगै वीरगंजकाे राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
