काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमाका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइबारे उठेका जिज्ञासाको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सीमा विवाद नभई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।
प्रवक्ताका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि प्राप्त भएको र दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक संवाद तथा आपसी छलफलमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ।
वक्तव्यमा नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार निर्धारण भएको स्मरण गराउँदै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको नक्साङ्कन अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ। ती क्षेत्रबाहेक केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का समस्या विद्यमान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नदी सीमाक्षेत्रमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरिएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा पर्ने जग्गा उपयोग गर्दै आएको अवस्था रहेको छ। यस्ता विषयको तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका सीमासम्बन्धी संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको संयुक्त प्राविधिक समितिको कार्य पुनः सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै संयुक्त अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानमा नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने तथ्य देखिएको जनाएको छ।
यही प्राविधिक यथार्थलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको मन्त्रालयको स्पष्टिकरणमा उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता तथा आधिकारिक नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै विषय कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्याएको छ।
