जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा बढ्दो डीजे आतंक तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग हुने डीजे तथा अत्यधिक आवाज निकाल्ने उपकरणहरू नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिने भएको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । मधेस प्रदेशका गृहमन्त्री फकिरा महतोले यस सम्बन्धमा प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए ।
बैठकले मधेस भवनको सुरक्षा व्यवस्थापन, कर्मचारी आवास क्षेत्रको व्यवस्थापन, गुठी जग्गा संरक्षण, फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण तथा जनकपुरधाम परिक्रमा क्षेत्रमा मदिरा बिक्री वितरण नियन्त्रणलगायत विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
निर्णयअनुसार मधेस भवन परिसरको सुरक्षा संवेदनशीलताको विस्तृत अध्ययन गरी ‘सुरक्षा मानक सञ्चालन कार्यविधि’ तयार गर्न १५ दिनभित्र समिति गठन गरिनेछ। साथै, मधेस भवनको दैनिक सरसफाइको जिम्मेवारी कार्यविभाजनअनुसार ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई दिइने तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यसैगरी, मधेस भवनभित्र रहेको कर्मचारी आवास क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका अनाधिकृत व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै निश्चित समयसीमाभित्र आवास खाली गराउने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यका लागि गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत जिन्सी शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बैठकले गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, अतिक्रमण भएको पाइए कानुनी कारबाही अघि बढाउने तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । यस कार्यमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै, फुटपाथ तथा अनाधिकृत संरचना व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय तहले बजार व्यवस्थापन, फुटपाथ व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सुरक्षा निकायको सहयोग मागे आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरिएको छ ।
