वीरगंज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बीच सत्ता साझेदारीको सहमति जुटेपछि मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ ।
मंगलबार साँझ गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एमालेले ४ वटा मन्त्रालय पाएको छ भने नेकपाका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको निजी सचिवालयका अनुसार एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय तथा श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पाएको हो ।
एमालेबाट शारदा थापालाई श्रम तथा यातायात, मनोज सिंहलाई शिक्षा तथा संस्कृति, लखनदास तत्मालाई खेलकुद तथा समाज कल्याण तथा मोहम्मद समिरलाई भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसैगरी, कांग्रेसको भागमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले स्वास्थ्य मन्त्री जंगीलाल राईलाई हटाएर कांग्रेसकै सांसद नागेन्द्र साहलाई नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मंगलबार साँझ नै सबै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
यसअघि तीन दलबीच १५ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमतिअनुसार वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ ।
समझदारीमा सरकार सञ्चालन आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा द्रुत गतिमा अघि बढाइने, सुशासनको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्ने तथा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, परियोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई प्राथमिकता दिने, अधुरा योजनाका लागि छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेट व्यवस्था गर्ने तथा विकास निर्माणका योजना खुला एवं प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पुनःसंरचना गर्दै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको संख्या ९ मा सीमित गर्ने, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाउने तथा प्रदेश कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि समझदारीमा समेटिएको छ ।
तीन दलबीच भएको सहमतिपत्रमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव तथा नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
