काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल तथा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनलाई भेटेर प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हित तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएको छ । विशेषगरी २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रप्रति महासंघले गम्भीर असहमति जनाएको छ । उक्त परिपत्रमार्फत सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै महासंघले यसलाई निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथिको विभेदपूर्ण नीति भएको ठहर गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, विज्ञापन वितरणमा समानुपातिक नीति लागू गर्न तथा सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न माग गरेको छ । साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गरी समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारले निर्णय नसच्याए सञ्चारमाध्यम धराशायी हुने, श्रमजीवी पत्रकारको भविष्य संकटमा पर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार हुने चेतावनी दिइएको छ ।
महासंघले सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न, सिंहदरबारभित्र पत्रकारहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा संसदीय रिपोर्टिङमा कुनै अवरोध नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी संविधान संशोधनका सन्दर्भमा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि रूपमा संकुचन नगर्न संसद् नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
