वीरगंज । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस विषयमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरोकारवाला पक्षबीच महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको हो ।
छलफल कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम प्रसाद पटेल, मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय कुमार यादव लगायत मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यसैगरी, द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराई, कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रहमदेव राम, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल का कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्की, मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामदयाल माँझी तथा सामुदायिक सुधार केन्द्र का कार्यक्रम संयोजक सतिष कुमार ठाकुर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री पटेलले मधेश प्रदेश सरकार मुक्त हरवाचरवाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने जानकारी दिए ।
उनले यस कार्यले मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, अधिकार सुनिश्चितता तथा राज्यको सेवा–सुविधामा पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
