जनकपुरधाम । आमसञ्चार प्राधिकरण जनकपुरले मधेश प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरूका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण तथा प्रकाशन सम्बन्धी नयाँ कार्यदेश जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका टेलिभिजन, एफएम रेडियो, अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरूलाई लक्षित गर्दै मापदण्ड पूरा गरेका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराइएकाे जनाएकाे छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सुचिकृत गाएका र मापदण्ड पूरा गरेका मधेश प्रदेश अन्तर्गतका ९ वटा टेलिभिजन, ६० वटा रेडियाे/एफएम, ५६ दैनिक पत्रिका, १२० साप्ताहिक पत्रिका, पाक्षित्र पत्रिका १, मासिक पत्रिका ५, द्वैमासिक पत्रिका १, त्रैमासिक पत्रिका २, ८५ अनलाइन मिडियालाई लाेककल्याणकारी विज्ञापनकाे लागि कार्यदेश दिएकाे छ ।
प्राधिकरणले यस बर्ष लाेककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण गरे वापत कार्यदेश दिएका ७ वटा टेलिभिजनलाई ७१ हजार २ सयका दरले, दुई टेलिभिजनलाई ९० हजार ४ सयका दरले, १०० वाटका रेडियाेहरुलाई २९ हजार ६०० सयका दरले, २५० वाटका रेडियाेलाई ३१ हजार २ सयका दरले, ५०० वाटका रेडियाेलाई ३२ हजार ४८०, १००० वाट रेडियाेलाई ३७ हजार ६०० र २००० वाटका रेडियाेलाई ४० हजार एक मुष्ट उपलब्ध गराउने छ ।
त्यसैगरी पत्रपत्रिका तर्फ एक त्रैमासिक पत्रिकालाई १३ हजार, एक त्रैमासिक पत्रिकालाई ११ हजार, एक द्वमासिक पत्रिकालाई पनि १३ हजार, ४ मासिक पत्रिकालाई ११ हजारका दरले, एक मासिक पत्रिकालाई १३ हजार, एक पाक्षिक पत्रिकालाई ६ हजार ५००, ६९ साप्ताहिक पत्रिकाहरुलाई १२ हजार ३ सय, केही साप्ताहिक पत्रिकालाई ११ हजार ७ सय र केहीलाई १० हजार ८ सय उपलब्ध गराउने छ ।
त्यसैगरी क बर्गका दैनिक पत्रिकालाई ३० हजार ९ सय, ख बर्गका दैनिक पत्रिकालाई २६ हजार ७ सय, ग बर्गका पत्रिकालाई २४ हजार ६ सय, घ बर्गका पत्रिकालाई २४ हजार ६ सय र अनलाईनहरुलाई ८ हजार २ सय २४ उपलब्ध गराइने आमसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेकाे कार्यदेशमा उल्लेख छ ।
सूचना अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन सिफारिश समितिको २०८२ चैत २७ गतेको निर्णयलाई २०८३ वैशाख १३ गते प्राधिकरणले अनुमोदन गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार तोकिएको दर, समय, संख्या तथा शर्तका आधारमा विज्ञापन प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ ।
प्राधिकरणले सञ्चारमाध्यमलाई आवश्यक अडियो, भिडियो तथा सूचनाका सामग्रीहरू आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी स्थानीय भाषालाई प्राथमिकता दिँदै प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
टेलिभिजनतर्फ शिक्षा, महिला हिंसा, बाल विवाह र दाइजो प्रथासम्बन्धी सामग्रीहरू प्रसारण गर्नुपर्नेछ भने एफएम रेडियो, अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरूका लागि सडक सुरक्षा, आगलागी, लागुऔषध दुव्र्यसन तथा व्यवसायिक खेती र विषादीको कम प्रयोगसम्बन्धी सन्देशहरू प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीको अनुगमन प्राधिकरणका पदाधिकारी वा तोकिएका प्रतिनिधिमार्फत गरिने जनाइएको छ । मापदण्ड विपरीत प्रसारण गर्ने वा सूचीमा समावेश नभएका सञ्चारमाध्यमलाई भुक्तानी नदिइने स्पष्ट गरिएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमहरूले विज्ञापन प्रसारण वा प्रकाशनपश्चात् सम्बन्धित बिल, समय तालिका, अंक विवरण तथा बैंक खाताको चेक पानासहित २०८३ जेठ १५ गतेभित्र भुक्तानीका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निर्धारित समयभित्र आवेदन नपरेमा प्राधिकरण जिम्मेवार नहुने प्राधिकरणका नि. प्रशासकीय प्रमुख संताेष कुमार साहले जानकारी दिए ।
