वीरगंज । मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले हरवा–चरवा सम्बन्धी निर्देशिका आफ्नै कार्यकालमा पारित गरी लगत संकलनका लागि स्थानीय तहमा परिपत्र गरिने बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आयोजित हरवा–चरवाको लगत संकलनसम्बन्धी बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पटेलले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले मन्त्रालयमा लामो समयदेखि निर्देशिका किन रोकिएको भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभए पनि अब ढिलाइ नगरी पारित गरिने स्पष्ट पारे।
मन्त्री पटेलले हरवा–चरवा समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गर्दै अघिल्लो बजेटमा विनियोजन गरिएको रकमको प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धित समुदायले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रम सिआइसी जनकपुरधामको आयोजना, द फ्रीडम फन्डको सहयोग र आरडिएन नेपालको सहकार्यमा मन्त्रालयकै सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो। हरवा–चरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा द फ्रीडम फन्डका कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत श्रीजना यादव, बाली विकास अधिकृत रबिन बस्नेत, द फ्रीडम फन्डका कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रह्मदेव राम, सिआइसीका सतिस ठाकुर तथा आरडिएन नेपालका बृजलाल पासवानलगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
