वीरगंज । वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार कार्य अन्ततः कार्यान्वयन चरणमा पुगेको छ। अधिवक्ता चन्द्रिका पटेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त कार्य कुनै हुकुमी वा दमनात्मक शैलीमा नभई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेकी छन्।
उनका अनुसार हाल भइरहेको संरचना हटाउने कार्य न त कुनै राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हो, न त राज्य आतङ्क, बरु विधि र कानुनको शासनको उदाहरण हो। “लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन—न सरकार, न जनता,” उनले उल्लेख गरेकी छन्।
पटेलले मेनरोड विस्तारको सुरुवात हालको स्थानीय वा कुनै नयाँ सरकारबाट नभई २०७६ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबाट भएको दाबी गरेकी छन्। उनले प्रस्तुत गरेका आधारहरू अनुसार, २०३४ सालमै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा वीरगञ्जको मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र सडक सीमा तोकिएको थियो।
त्यसैगरी, २०७६ भदौ ६ गते सडक विभागअन्तर्गतको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, वीरगञ्ज–पथलैया सडक कार्यालयले उक्त सीमाभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट (०७७-WO-०७३३) भने २०८१ फागुन २८ गते खारेज भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिने निर्णय गरेसँगै अहिले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जमा संरचना हटाउने कार्य अघि बढाएको छ।
यद्यपि, पटेलले व्यवसायी तथा स्थानीयलाई तयारीका लागि केही दिनको समय दिएको भए अझ राम्रो हुने धारणा राखेकी छन्। “२–४ दिनको समय दिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो,” उनले उल्लेख गरेकी छन्।
उनले ढिलै भए पनि सही निर्णय कार्यान्वयनमा आएको भन्दै अब राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै वीरगञ्जको समग्र विकासमा निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
“देर आए दुरुस्त आए जस्तै २०७६ मा हुन नसकेको काम २०८३ मा भए पनि राम्रोको लागि नै भएको छ,” उनले निष्कर्ष दिएकी छन्।
