काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल का अनुसार शनिबार रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लगायत अन्य दलका नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाइएको हो।
यसैगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइएको महासचिव दाहालले जानकारी दिए।
महासंघले सरकारको उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, सूचनाको हक, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै संसद्मा यस विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउन आग्रह गरेको छ।
पत्रमा सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम बढेको, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको, श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी संकटमा परेको तथा सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन र केन्द्रीकरण बढ्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
महासचिव दाहालका अनुसार निर्णय खारेज गर्न माग गर्दा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएकाले सबै दललाई संसद्मा आवाज उठाउन आग्रह गरिएको हो। साथै सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी जारी रहे महासंघले केन्द्रीय समिति बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी समेत गरेको जनाएको छ ।
