वीरगंज । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा आफ्नो पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा समावेश नगरिएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेको छ।
मञ्चले नयाँ सरकारले देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवा समुदायको सवाल बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मंगलबार र बुधबार बर्दिवासमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीबाट मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका हरवाचरवा अगुवाहरूले वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै १०० बुँदे कार्यक्रमलाई १०१ बुँदामा विस्तार गरी मुक्त हरवाचरवाको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई समावेश गर्न माग गरेका छन्। सोही अवसरमा ‘बर्दिवास घोषणापत्र’ समेत जारी गरिएको छ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले हरवाचरवा मुक्ति घोषणा ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि त्यसपछिका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। “वि.सं. २०७९ साउन २ गते नेपाल सरकारले हरवाचरवा मुक्ति घोषणा गरेको थियो, तर त्यसपछि आवश्यक तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा पुनःस्थापनाका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्,” उनले भने।
उनले नयाँ सरकारले घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्यक्रमलाई सकारात्मक पहलका रूपमा स्वागत गर्दै पनि मुक्त हरवाचरवा समुदायको मुद्दा समेट्न आग्रह गरे। साथै, नवगठित सरकारलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे।
नेपालको संविधानले शोषणविरुद्धको हक सुनिश्चित गर्दै दलित समुदायका लागि भूमि तथा आवासको अधिकार र मुक्त हरवाचरवा, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूको सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको मञ्चको भनाइ छ।
मञ्चका अनुसार मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका करिब एक लाखभन्दा बढी मुक्त हरवाचरवा समुदाय अझै पनि आधारभूत अधिकार र सम्मानजनक जीवनबाट वञ्चित छन्।
