वीरगंज । बारा क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य इन्जिनियर अरविन्द साहले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद साहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक हजारौँ नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतर्फ उडिरहेको अवस्थालाई स्मरण गर्दै देशमै अवसर सिर्जना गर्न आईटी क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताए।
उनले “नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो” भन्ने पुरानो सोचबाट माथि उठ्दै डिजिटल युगमा सूचना प्रविधिलाई ‘सीमाविहीन र तौलविहीन व्यवसाय’ का रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद साहका अनुसार नेपालको आईटी सेवा निर्यात १ अर्ब अमेरिकी डलर नाघिसकेको छ भने यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ प्रतिशत र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ। साथै, देशमा रहेका ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सरमध्ये अधिकांश २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू रहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’ घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ३ खर्ब रुपैयाँ निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य हासिल गर्न ठोस नीति कार्यान्वयनमा जोड दिए।
डिजिटल सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धनका लागि सांसद साहले चारवटा मुख्य प्रस्ताव अघि सारे। उनले सरकारी सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै ‘मान्छे होइन, डेटा हिँड्ने प्रणाली’ विकास गर्नुपर्ने बताए। सरकारी खरिदमा नेपाली सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई Universal e-KYC का रूपमा प्रयोग गरी बैंक, डिजिटल वालेट तथा अन्य सेवासँग आबद्ध गरिनुपर्ने उनले बताए। उनले स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि कर छुट, सहुलियत ऋण र सरल विदेशी मुद्रा नीतिसहित ‘भर्चुअल विशेष आर्थिक क्षेत्र (V-SEZ)’ स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मा लगानी बढाउँदै नेपालका १२० भन्दा बढी भाषाहरू समेट्ने Large Language Model (LLM) निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।
सांसद साहले “ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा रूपान्तरण गर्दै सेवा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ” भन्दै पर्यटन र कृषि जस्तै आईटी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र तथा सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा आईटी क्षेत्रलाई डिजिटल सुशासन, रोजगारी, पारदर्शिता र आर्थिक विकासको आधारका रूपमा समेटिएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
