काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले साेमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा निर्णय खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्दा निजी तथा सामुदायिक मिडियाको आर्थिक अवस्था कमजोर भई धेरै सञ्चार संस्था बन्द हुने जोखिम रहेको जनाएको छ । यसबाट हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने पनि महासंघको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन आउने, स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर हुने तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत हुने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
महासंघले उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापनलाई पारदर्शी र समानुपातिक रूपमा सबै सञ्चारमाध्यममा वितरण गर्न, सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
महासंघको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने आश्वासन पनि दिएका छन् ।
भेटमा महासंघका उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित, उमिदप्रसाद बागचन्द, सचिव रमेश खतिवडा, सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी लगायत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
