काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रअनुसार अब सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने निर्णय गरिएको छ।
महासंघले कोरोना महामारी र पछिल्लो समय देखिएको जेन्जी आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट भोगिरहेका निजी सञ्चारमाध्यममाथि यस्तो निर्णयले थप मार परेको जनाएको छ। सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक लगाइनु आपत्तिजनक भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका अनुसार यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम बन्द हुने, श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने तथा स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा बढेको छ। साथै प्रेस सेन्सरशिपको अवस्था सिर्जना भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, उदार अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै महासंघले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्णय फिर्ता नलिए सञ्चारजगतको नेतृत्वमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ।
