काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म पुँजीगत शीर्षकमा करिब १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले कुल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये फागुन मसान्तसम्म रु नौ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४७ दशमलव १८ प्रतिशत हो।
चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकामा १९ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरिएकामा हालसम्म ५४ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब पाँच अर्ब ९५ करोड २३ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
फागुन मसान्तसम्म सरकारी राजस्व सङ्कलन भने वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ८९ प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म रु सात खर्ब ६५ अर्ब १० करोड १६ लाख राजस्व उठेको छ।
कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकामा फागुन मसान्तसम्म ५१ दशमलव चार प्रतिशत असुली भएको छ। गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ४५ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म २४ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख मात्र अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
