वीरगंज । मधेश प्रदेश सरकारको पछिल्लो मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा दलित समुदायलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको भन्दै आम जनता पार्टी (आजपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। आजपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहाले मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्यामा करिब १८ प्रतिशत हिस्सा रहेको दलित समुदायलाई मन्त्रीपरिषद्मा शून्य सहभागिता गराइनु अत्यन्तै दुखद र आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।
कुशवाहाका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई मधेश प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको छ। “मधेशमा दलितलाई निषेध गर्नु केवल समावेशी मान्यताको अपमान मात्र होइन, यो दलित समुदायको संवैधानिक हकको गम्भीर उल्लङ्घन हो,” उनले भने।
उनले कालिका टाईम्ससंग कुरा गर्दै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नु सामाजिक न्याय र समावेशीताको भावना विपरीत रहेको उल्लेख गरे। यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारप्रति दलित समुदायको भरोसा कमजोर बनाउने र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ।
आजपाले मधेश प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न र मन्त्रीपरिषद्मा समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न माग गरेको छ। पार्टीले समयमै सुधार नभए दलित अधिकार र समावेशीताका पक्षमा थप संघर्ष गर्ने संकेत समेत दिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई लिएर दलित प्रतिनिधित्वको विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ, जसले समावेशी शासनप्रणालीको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पुनः उठाएको छ।
