काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ। गैरसंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले तात्कालिन रूपमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। विश्वासको मत पाएमा उनी पदमा निरन्तर रहनेछन्, तर मत प्राप्त नभएमा नयाँ राजनीतिक विकल्प अघि बढाउनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
यसबाहेक, सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन पनि आदेश दिएको छ। यससँगै मधेशको राजनीतिक वातावरण फेरि तातेको छ।
