वीरगंज । विश्व हिन्दु परिषद् नेपालले म्यानमार र बङ्गलादेशबाट विस्थापित रोहिंग्या तथा अन्य मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको भन्दै सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। परिषद्को ठहरअनुसार यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र दीर्घकालीन जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ।
परिषद्ले आइतबार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा भारतमा हालै सुरु भएको स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन प्रक्रियाका कारण खुला सीमाबाट अवैध प्रवेश बढेको र यसले आतङ्कवादी समूहहरूका लागि नेपाललाई आधार क्षेत्र बनाउने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा नेपाली युवा सुदिप न्यौपानेसहित हिन्दु पहिचानका आधारमा भएको हत्या, दिल्लीमा उच्च शिक्षित मुस्लिम चिकित्सकहरूको संलग्नतामा भएको बम विस्फोट, काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मुस्लिम अगुवाहरूले दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामाथि लगाइएको लाञ्छनालाई गम्भीर सुरक्षा सङ्केतको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
साथै, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मुस्लिम जनसङ्ख्या ५.०९ प्रतिशत (१४ लाख ८३ हजार) रहेको उल्लेख भए पनि हालैको कार्यक्रममा “अझै २५ लाख १७ हजार मुस्लिम लुकेका छन्” भन्ने दाबी गरिएकोप्रति परिषद्ले वास्तविक पहिचान र अवस्था छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
परिषद्ले सुनसरी, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लामा हिन्दु धार्मिक कार्यक्रममा बारम्बार अवरोध हुने, कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र जनसाङ्ख्यिक संरचना तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेकाले सामाजिक सद्भावमा गम्भीर क्षति पुगेको ठहर गरेको छ।
परिषद्ले सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी, प्रभावकारी स्क्रिनिङ प्रक्रिया, अवैध बसोबास गरिरहेका सबै व्यक्तिको पहिचान, कानुनी कारबाही र नेपाललाई अवैध आप्रवासनको आश्रय स्थल नबनाउन ठोस नीति र व्यावहारिक कदम तुरुन्त लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। परिषद्का एक पदाधिकारीले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षा र हिन्दु समाजमाथि भइरहेको सङ्गठित षड्यन्त्रप्रति राज्य मौन बसेमा धार्मिक द्वन्द्व निम्तिने गम्भीर खतरा छ। त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ।”
