वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत सभामुख रामचन्द्र मण्डल र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको हो।
कात्तिक २७ गते प्रदेशसभा सचिवालयले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार, शारदा शङ्कर प्रसाद कलवार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंहलाई लगातार १० बैठक अनुपस्थित भएको आरोप लगाउँदै पदमुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णय प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको थियो।
पदमुक्त सांसदहरूले सभामुख मण्डलले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सचिवालयका मुख्यसचिव वासुप्रसाद कोइरालालाई दबाब दिई आफूहरूलाई पदमुक्त गराएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल पदबहालीको मागसहित अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको छ। अदालतले पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भएमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ।
यसअघि कात्तिक २७ गते सात दलीय गठबन्धनले सभामुखमाथि ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही दिन पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो।
पदमुक्त सांसदहरूले आफूहरू नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित भएकै भए पनि सचिवालयले गलत अभिलेखका आधारमा निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। अब सर्वोच्च अदालतमा तोकिएको मिति र बहसपछि मात्र यो विवादको टुङ्गो लाग्नेछ।
