काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रारम्भिक रूपमा असंवैधानिक ठहर गर्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै न्यायालयले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले पहिलो सुनुवाइमा ‘होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति’ विवादको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यादवलाई हालका लागि काम गर्न रोक लगाएको छ।
यसैबीच, आजै मधेश प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमाले बाहेकका ७४ जना सांसदहरूले रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। उक्त रिटको अर्को सुनुवाइ भोलि तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
