वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकामा अव्यवस्थित यातायात, अवैध पार्किङ, सडक जाम र ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका कारण नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै चार जना कानुनका विद्यार्थीले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंज परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
नवीन राउत कुर्मी, मुकेश साह तेली, शिव शङ्कर प्रसाद यादव र विशाल पासवानद्वारा संयुक्त रूपमा दायर उक्त रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७ (आवतजावतको स्वतन्त्रता), धारा ३० (स्वच्छ वातावरणको हक) र धारा ३५ (स्वास्थ्य सम्बन्धी हक) को उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।
निवेदकहरूले वीरगंजमा दैनिक हजारौँ सवारीसाधनको चापबीच सडक जाम, दुर्घटना र प्रदूषणको समस्या तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, अवैध पार्किङ, ट्राफिक सङ्केत र लेन मार्किङको अभाव, तथा ट्राफिक नियमको पालना नहुँदा नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन्।
रिटमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का दफा १२१ र १२२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । उक्त दफामा स्थानीय निकायले सवारीसाधनका लागि पार्किङ स्थल र बस बिसौनी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले महानगरपालिकालाई पार्किङ व्यवस्थापन र यातायात सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको भए पनि वीरगंज महानगरले त्यो दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ ।
विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतको २०७४ सालको नजिर (निर्णय नं. १०४६८) उद्धृत गर्दै “राज्यले पर्याप्त पार्किङ स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने” उल्लेख गरेका छन्।
रिटमा गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (मधेश प्रदेश), जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा र वीरगंज महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूले अदालतसँग वीरगंजमा तत्काल यातायात सुधार, ट्राफिक सङ्केतहरूको स्थापना, अवैध पार्किङ र सडक अतिक्रमण हटाउने, तथा सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनका लागि पार्किङ स्थल निर्माण गर्न बाध्यकारी आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । साथै, मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएकाले पेसीमा अग्राधिकार दिन पनि अनुरोध गरिएको छ।
कानुन विद्यार्थीहरूले नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै संविधानको धारा १४४ बमोजिम वीरगंजलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री सहर बनाउन परमादेश जारी गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।
