वीरगंज । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा, हाल विघटित) का सदस्य राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनामाथि घुस तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण आयोगले दुवै पूर्वमन्त्रीसहित अन्य पाँचजनामाथि विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा सरुवा, नियुक्ति तथा जग्गा नामसारी प्रक्रियामा अवैध लेनदेन गरेको प्रमाण भेटिएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा पूर्वमन्त्री गुप्ताले कास्की जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा थमौती गरिदिने भन्दै एक घरजग्गा व्यवसायीसँग ५३ लाख रुपैयाँ लिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी, भूमि आयोगको सदस्य बनाउनका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियो प्रमाणसमेत फेला परेको उल्लेख गरिएको छ।
यही क्रममा, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ (साविक बाटुलेचौर–१) स्थित ‘लिची बगैचा’ क्षेत्रका नक्सा नं. २५, २६ र २८ को जग्गा दा.खा. तथा नामसारी प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ।
मालपोत अधिकृत अधिकारी, बिचौलिया सुजन कुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरले मिलेमतो गरी जग्गा दर्ता गराउँदा कुल जग्गाको ४० प्रतिशत हिस्सा आफूहरूले लिने गरी २०८१ जेठ २० गते करारनामा गरेको प्रमाणसमेत भेटिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, प्रमाण पर्याप्त भएकाले सातै जनाविरुद्ध घुस लिएको र भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
