Date
शुक्र, जेष्ठ २२, २०८३
Fri, June 5, 2026

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अपिल : “लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र”

spot_img
spot_img

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुलुकमा जारी आन्दोलन र त्यसपछिको परिस्थितिलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनजीवनलाई सामान्य बनाउँदै लैजान र देशलाई वर्तमान अन्योलताबाट चाँडो निकास दिन सबै पक्षको सकारात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हुन सक्दछ भन्ने कुरामा आयोग दृढ छ । जनताका हक अधिकारलाई थप मजबुत र सुरक्षित बनाउँदै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नै देशले यथाशीघ्र राजनीतिक निकास पाउनुपर्छ ।”

आयोगले हालको सङ्कटको घडीमा राज्यका सबै निकाय र आम नागरिकको सक्रिय सहयोग र संयम जरुरी रहेकोमा जोड दिएको छ । साथै विगत दुई दिनमा भएका हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी र तोडफोडका घटनाले देशको ठूलो जनधन क्षति भएको भन्दै यस्ता गतिविधि नगर्न सबैमा आह्वान गरेको छ ।

आयोगले लोकतन्त्रको संरक्षण र मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबै पक्षको जिम्मेवार र सकारात्मक भूमिकामार्फत् मात्र मुलुक स्थायित्व र शान्ति तर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

spot_img
spot_img

ताजा अपडेट

कालिका टाईम्स
कालिका टाईम्सhttps://kalikatimes.com
सम्पर्क: ९८५५०३५४५७ | ९८५५०३३१३५, इमेल: kalikatimesdaily@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

थप समाचार

विश्व वातावरण दिवसमा गौतम माविद्वारा विद्यार्थीलाई निःशुल्क विरुवा वितरण

वीरगंज । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा गौतम माद्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न प्रजातिका विरुवा वितरण गर्दै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ । हरियाली संरक्षण...

इप्रका पाेखरियाद्वारा लागुऔषध मुद्दाका फरार प्रतिवादी कालिकामाईका केवट पक्राउ

वीरगंज । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाबाट लागुऔषध मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाले अदालतबाट सजाय तोकिएपछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई...

देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै पत्रकार महासंघले धर्ना दिने

वीरगंज । नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको...