काठमाडौं । ‘संघ संस्था ऐन, २०८२’ को मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको नेतृत्वमा शुक्रबार काठमाण्डौमा आयोजित छलफलमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सरोकारवाला संघसंस्थासँग कुनै परामर्श नगरी ल्याइएको नियन्त्रणमुखी मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै कैयौं आपत्तिजनक दफा खारेज गरी ऐनलाई पुनर्लेखन गर्न माग गरेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री डा. देउवाले सामाजिक परिवर्तनमा संघसंस्थाले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै सरोकारवालाको सहभागीतामा मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र यसमा आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
त्यसैगरी, मन्त्री सुडीले गृह मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै आफूले गृह मन्त्रीसँग समेत आपत्ति जनाएको जानकारी दिए । उनले वर्तमान मस्यौदा संविधानविपरीत रहेको बताउँदै संघसंस्थाका लागि कार्यमूलक वातावरण सुनिश्चित गर्न सामान्यीकृत ऐन आवश्यक भएको स्पष्ट पारे।
महासंघले दुवै मन्त्रीलाई धन्यवाद दिंदै हालको मस्यौदा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने पुनः दोहोर्याएको छ।
