वीरगंज । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० का केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको मागलाई समर्थन गर्दै वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले बिहीबार प्याब्सन पर्सालाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमार्फत संघले विवादास्पद प्रावधान पुनरावलोकन गरी सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
संघले शिक्षा क्षेत्र राष्ट्रको दिगो विकास, गुणस्तरीय मानव संसाधन उत्पादन र समृद्ध समाज हासिल गर्ने आधार भएको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयहरुले विगत लामो समयदेखि गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी सिर्जनामा खेलेको महत्वपूर्ण योगदानलाई राज्यले आत्मसात गर्नुपर्नेमा नियन्त्रणकारी र असहयोगी नीति अवलम्बन गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संघका अनुसार, गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्ति जस्ता बाध्यकारी प्रावधानले निजी क्षेत्रको लगानीको अवमूल्यन गर्ने मात्र नभई शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने खतरा छ ।
संघले सरकार, निजी विद्यालय तथा सरोकारवाला पक्षबीच वार्ता र छलफलमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
