जनकपुरधाम । बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्दै सरकारमा पुगेको जनमत पार्टीभित्र उल्टो गतिविधि सुरु भएको छ । मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री बसन्त कुशवाहाले आफ्नै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनु केही दिनअघि मन्त्री कुशवाहाले प्रदेशमा एक लाख रोजगार सिर्जना हुनेगरी नीति ल्याइने बताएका थिए । तर अहिले उनले १४ वटा कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीसहित करिब ८० जना करार कर्मचारीलाई हटाउने आदेश जारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत करार कर्मचारीहरूको म्याद नथप्न आदेश दिइएको छ । उनले भने, “वर्षौदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई हटाउँदा कार्यालय सञ्चालनमै समस्या हुन्छ । तर पनि मन्त्री ज्यूले सिधै म्याद नथप्न भन्नुभएको छ ।”
यस कदमप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन धनुषाका अध्यक्ष धर्मराज पौडेलले आपत्ति जनाउँदै विधि–प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भएका कर्मचारीलाई हटाउन नपाइने बताए । उनले भने, “यदि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न पुराना कर्मचारीलाई हटाउने काम भयो भने आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ । त्यसको जिम्मेवारी मन्त्री कुशवाहा र प्रदेश सरकारले लिनुपर्नेछ ।”
मन्त्री कुशवाहाले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न करार कर्मचारीलाई हटाउन लागेको आरोपसमेत लागेको छ । तर यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री कुशवाहा सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
