वीरगंज । विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत साेमबार देशभर प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाडौंमा माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म र सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरिएको हो ।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतका निजी विद्यालयका संगठनहरूले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शनलाई तीव्रता दिएका हुन् । यसै क्रममा मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरस्थित प्रदेशसभा अगाडि पनि प्रदर्शन गरिएको छ । प्याब्सन मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेश साहको नेतृत्वमा आठै जिल्लाबाट पुगेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरेका हुन् ।
सो कार्यक्रममा पर्साबाट प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष सरोज प्रसाद चौधरी, एनप्याब्सन सल्लाहकार प्रेम यादव, हिसानका जिल्ला अध्यक्ष मुकेश गुप्ता लगायत सहभागी थिए । त्यस्तै प्याब्सन मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष पुरन प्रधान, सल्लाहकार इमामुद्दिन अहमद, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम केसी, संस्थापक सदस्य द्वा. लालबाबु पटेल, एनप्याब्सन वीरगंजका अध्यक्ष जियालाल गुप्ता, सचिव शेख अजहरलगायत पनि उपस्थित थिए ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरू अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै यसअघि पनि आन्दोलनका चरण सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरूले विधेयकमा संशोधन नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सञ्चालकहरूको प्रमुख मागहरू :
१. ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने।
२. विद्यालयले पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खानारखाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
३. कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाइने प्रावधान हटाइनुपर्ने।
४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमा नै रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिसहितको पारदर्शी समिति मार्फत वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, नियमावली र संशोधन ऐनमा रहेका विभेदकारी दफा खारेज गर्नुपर्ने।
प्रतिवेदन संसदीय समितिबाट पास भई प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेकाले अब विधेयक संशोधन हुने वा यथावत् पारित हुने भन्ने प्रश्न निजी विद्यालय क्षेत्रको मुख्य चासो बनेको छ ।
