वीरगंज । प्रस्तावित “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” का केही प्रावधानले निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै निजी विद्यालयका चार छाता संगठन — हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सन — ले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णलाई बिहीवार संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सङ्गठनहरूले विधेयकमा उल्लेख गरिएका निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक र यातायात निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यस्ता व्यवस्था २०५८ सालको कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको कानुनी अधिकारविरुद्ध र अव्यवहारिक छन्।
प्याब्सन पर्साका सचिव अशोक सङ्ग्रौलाले यी प्रावधानले निजी क्षेत्रको अर्बौँको लगानीलाई जोखिममा पार्ने र शैक्षिक प्रणालीलाई धराशायी बनाउने चेतावनी दिए। उनले पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमा थोपर्न खोजेको आरोप लगाए।
ज्ञापन पत्रमा हाल निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिन तयार रहेको तर पूर्ण छात्रवृत्ति र गैरनाफामूलक प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क मात्र समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।
निजी विद्यालयहरूले अव्यवहारिक प्रावधान सच्याइएन भने उचित मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण वा विद्यार्थीलाई भौचर प्रणालीमार्फत विद्यालय छान्ने अधिकार दिनुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पेसा, व्यवसाय र लगानीको सुरक्षामा सरकारको कदम विपरीत भएको बताएका छन्।
सङ्ग्रौलाका अनुसार, निजी क्षेत्रले पछिल्ला तीन दशकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको र हाल ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। यसले वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्र र देशको जीडीपीमा ७.२ प्रतिशत योगदान गरेको दाबी गरिएको छ।
यो मुद्दा देशव्यापी बनेको छ। काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायतका शहरहरूमा पनि यस्तै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। तर, शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे छलफल मात्र जारी राखेको र निजी क्षेत्रको माग सम्बोधनमा ठोस कदम नचालेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ। विज्ञहरूले माग सम्बोधन नभए शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका निजी विद्यालय विरूद्धका ४ वटा प्रावधान विरुद्ध स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र बुझाउने देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहहरू वीरगञ्ज महानगरमा प्याब्सन वीरगञ्ज अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तवको नेतृत्वमा, धोबिनी गापामा जिल्ला सह-कोषाध्यक्ष सुदिल पटेलको नेतृत्वमा र ठोरी गापामा फोकल पर्सन सुरेश पन्तको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाइको प्याब्सनले जनाएको छ ।
