वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको नयाँ उत्प्रेषण (रिट) मुद्दाको सुनुवाइ पेसी सरेको छ। यसअघि साउन ७ गतेका लागि तोकिएको उक्त मुद्दा विपक्षी कार्यालयहरूलाई सूचना नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पेसी सरेको जनाएको छ। अब मुद्दा साउन १३ गते सुनुवाइका लागि तोकिएको छ।
यो नयाँ रिट गत असार ३२ गते दर्ता गरिएको हो, जुन पूर्वमा खारेज भइसकेका पाँचवटा छुट्टाछुट्टै रिटहरूकै विषयसँग मिल्दोजुल्दो रहेको कानुनी वृत्तको भनाइ छ।
यसअघि मेनरोड विस्तारविरुद्ध लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरत साह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवालले छुट्टाछुट्टै उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए। ती सबै रिटहरूलाई न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत फागुन २८ गते खारेज गरिसकेको थियो।
ती रिटहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
एकपटक अदालतले निर्णय गरिसकेको विषयमा पुनः त्यही प्रकृतिको रिट दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रिया विपरीत हुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ। सोही कारणले नयाँ दर्ता भएको रिटप्रति कानुनी वृत्तमा चासो थपिएको देखिएको छ।
सडक विस्तार रोक्न खोजिएको यो नयाँ प्रयासबारे अब साउन १३ गतेको पेसीपछि मात्र अदालतको धारणा स्पष्ट हुनेछ।
