-कन्हैया चौरसिया (कानुन क्षेत्र)
जब सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसदको पवित्र रोष्टमबाट व्यंग्य गर्दै भने, “४/५ जिल्लामा मात्र बजेट पार्ने हो भने बाँकी जिल्लालाई अन्य कुनै देशलाई लिजमा देऊ”, त्यो कुनै टुक्रावादी मानसिकता वा राष्ट्रघातपूर्ण चेतनाको उपज थिएन, त्यो त नेपालको बजेट, स्रोत र सेवा सुविधाको बाँडफाँडमा देखिएको ऐतिहासिक, संरचनात्मक, योजनागत विभेद, बजेटको सिण्डिकेटको घोर व्यङ्ग्यात्मक शब्द मात्रै थियो । संविधानको प्रस्तावनाले नै “समावेशिता, समानता, न्याय र संघीयताको आत्मा” बोकेको छ भने, नेपालको राज्य व्यवस्था यी चारवटा मूल्यबाट दिन दिनै विचलित हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा सिंहको भनाइलाई नकारात्मक कोणबाट हेर्नु भनेको लोकतन्त्रको सारलाई क्यान्सरले निल्न लागेको संकेतसँग मेल खान जान्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर जब बजेटको बाँडफाँडमा केही गुट विशेष, केही क्षेत्र विशेष मात्र लाभान्वित हुन्छन् र बाँकी भौगोलिक तथा जातीय समुदायहरूलाई विकासको लाभबाट विमुख गरिन्छ, त्यस्तो स्थितिमा यो समानताको अधिकारमाथि खुला हमला भएको मानिन्छ । जनताको करबाट उठेको राष्ट्रिय सम्पत्तिको वितरण त्यस्ता मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ जुन सार्वजनिक हितमा होस्, न कि व्यक्तिगत दलगत स्वार्थमा ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, संसदमा बजेटमा क्षेत्रीय विभेदको आलोचना गर्नु सांसदको संवैधानिक दायित्व हो, जसलाई संसदीय विशेषाधिकार अन्तर्गत नियमावली तथा कार्यव्यवस्था निर्देशिकाले संरक्षण दिएको छ । संसदको पवित्र मञ्चबाट जनताको पीडा व्यक्त गर्नु राष्ट्रघात हो भने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७) लाई हामीले कहाँ राख्ने?
हाम्रो संविधानले राष्ट्रलाई “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक” राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर राज्यको कार्यशैली अझै पनि पहाड केन्द्रित, जातीय एकमुखी र सत्ता केन्द्रित रहेको विडम्बना हामीले संविधान जारी भएदेखि नै देखिरहेका छौं। संघीयता लागू भएको ९/१०वर्ष बितिसक्दा पनि विकास र बजेटको पहुँच सत्ताको वरिपरि घुमिरहेको अवस्था छ । यो ऐतिहासिक वञ्चनाको निरन्तरता मात्र हो ।
अमरेश सिंहको व्यंग्यीय प्रश्न एक गहिरो न्यायिक र दार्शनिक सन्देश बोकेको छ “If a nation serves only a few, is it still a nation for all?“ यो कानुनी सन्दर्भमा व्यजल च्बधकि को न्यायका सिद्धान्त (“John Rawls “) सँग मेल खान्छ, जसमा उनी भन्छ “Social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantaged“ तर नेपालमा न्यायका लाभहरू सधैं सत्तामा रहेका ठेकेदार/चापुलुसी/काठ्माण्डौका सत्ता केन्द्रित संसदहरुको जिल्लाहरूको हकमा मात्र केन्द्रित रहँदै आएको छ जसले च्बधकि को न्याय सिद्धान्त मात्र होइन, “substantive equality” को सिद्धान्तलाई पनि सदियौदेखी लट्याउदै आएको अवस्था विद्यमान नै छ ।
तथ्य के हो भने २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीयता, समावेशिता, पहिचान र अधिकार भनेर जनताले आन्दोलन गरे, बलिदान दिए। त्यसको फलस्वरूप, थारु, मधेसी, जनजाति, दलित समुदायका प्रतिनिधिहरू संसद र सरकारमा त पुगे । तर ती प्रतिनिधित्वहरू केवल सिट सजावटको रूपमा सीमित भए र संरचनात्मक बजेट बाँडफाँडमा कुनै संसदको आवाज गुमाइयो भने कुनै संसदहरुलाई सत्ता मोहको ललिपाँप देखाएर टेबल ठोक्न र ताली बजाउन बाध्य बनाईयो। यस्तो अवस्थामा, कोही एक सचेत सांसदले जब “लिजमा दिनुपर्ने” व्यंग्य गर्दछन्, त्यो बर्बरता विरुद्धको आवाज हो, न कि राष्ट्रघात।
“राष्ट्र“को परिभाषा केवल भू–भाग होइन, त्यो त न्यायपूर्ण सहभागिता, सम्मान र समान अवसरहरूको जालो हो । यो कुरा नेपालका संविधान निर्माताले पनि बुझेका थिए, त्यसैले संविधानमा “समाजवाद उन्मुख राज्य“, “न्याय“, “समानता“, “संघीयता“ लेखिएको छ। तर व्यवहारमा यो शासन प्रणाली अझै पनि ग्लष्तबचथ कजबमयध या अभलतचबष्शिबतष्यल मा फसेको छ । अनि यस्तो यथार्थमा यदि अमरेश जी ले सांसद रोष्टम भित्र “४/५ जिल्लामा मात्र बजेट पार्ने हो भने बाँकी जिल्लालाई अन्य कुनै देशलाई लिजमा देऊ” भन्ने शब्द बोल्छन भने त्यो भाषण मात्र होइन, संविधानको आत्मा माथिको घाउमा लगाइएको औषधि थियो, सदियौ देखी अन्याय खेप्दै आएका उपेक्षित उत्पिडित वर्ग समुदायको चिच्याहत थियो, आलोचना थियो, नीति निर्माणको असमानतालाई उठाउने प्रश्न थियो, प्रत्येक सांसदहरूले राष्ट्रिय हित, जनताका पीडा, असमानता र नीति निर्माण सम्बन्धी विषयमा स्वतन्त्र रूपमा धारणा राख्न सक्ने संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार थियो । तर विडम्बना सभामुख देवराज घिमिरे जी ले डा.सिंह जी को उक्त अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघातको ट्याग दिएर अभिलेखबाट हटाउने आदेश दिए जुन आदेश न केवल असंवैधानिक थियो, त्यो संसदको कार्यकारी स्वतन्त्रता, जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र संसदलाई जनताको आवाजको थलो मान्ने संवैधानिक मान्यतामाथिको खुलेआम हमला थियो । यदि संसद भित्र त्यसतो अभिव्यक्ति निषेध हुन्छ भने, संविधानको प्राण त सत्ताकै लाचार गुलाम बनेको छ भन्ने कुराको धारणा राखिराख्नु कुनै ठूलो कुरो होइन ।
संसद कुनै सत्ता संरचना मात्र होइन, त्यो त जनताको चेतनाको प्रतिबिम्ब हो । यदि संसद जनताको पीडा बोल्ने ठाउँ हुन सक्दैन भने, त्यो संसद होइन, त्यो त शासकहरूको प्रशंसा मञ्च मात्र हुनेछ । हामी सबैलाई थाहा छ की संसद जनताको आवाज उठाउने थलो हो, त्यो कुनै “सत्ताको आत्मप्रशंसा गर्ने सभा” होइन । यदि कुनै सांसद बजेट सिण्डिकेटको विरोधमा बोल्छ भने त्यो शब्द राष्ट्रघात होइन, राष्ट्रप्रेमको चरम रुप हो र अंग्रेजीमा एउटा भनाई पनि छ । ”Speaking truth is not a treason but Silence in the face of injustice is treason” अर्थात सत्य बोल्नु राष्ट्रघात कदापी होइन तर अन्यायको सामना गर्दा मौन बस्नु राष्ट्रघात हो । राष्ट्रघात त तब हुन्छ जबः राज्यले नागरिकलाई दोश्रो दर्जाको बनाउँछ, संसदको आवाजलाई सत्ताको आदेशमा मेटाईन्छ, संविधानका मर्महरुलाई दिनका दिन लट्याईन्छ । आजको सत्य कुरो के हो भने, यदि संसदको रोष्टममा अमरेश जी जस्ता बोल्नेहरू भएनन् भने, संसद केवल बत्ती बल्ने सभा हुनेछ । अमरेश जी को हिजोको त्यो बुलन्द आवाज कुनै एक क्षेत्रको मात्र होइन, त्यो त सबै वञ्चित, उत्पीडित वर्ग समुदायको साझा चिच्याहट थियो । “The truth may hurt for a little while, but a lie hurts forever” अमरेश जी को हिजोको अभिव्यक्ति सत्य थियो, तातो थियो, तीखो थियो, न्यायसंगत थियो । अब यो राज्यले निर्णय गर्नुपर्छ की “सत्य सहने कि अन्याय हटाउने?।
